२०८१ श्रावण ९
July 24, 2024, Wednesday

‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर’

‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर’

काठमाडौं,असोज ७
विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ०ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले आज ९बुधबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले अविलम्ब निर्वाचन गर्न पनि माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निर्वाचन कार्यालयहरू तोकिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श, छलफल र समन्वय नै नगरी एक्कासि निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘मतदाता नामावली प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेको अवस्था थियो । तर, सरकारले एकाएक कसैसँग पनि सरसल्लाह र समन्वय नै नगरी एक्कासि निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गऱ्यो । यो लोकतन्त्रमाथिको धावा हो ।’ उनले निर्वाचन स्थगित गरेको विषयलाई संविधानको भावना र कानुनविपरीत भएको पनि टिप्पणी गरे ।

उनले निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आफूहरूको घोर आपत्ति रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘कोरोना कहरकै बीचमा निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो, निर्वाचन नगर्ने हो भने किन चुनावको मिति तोकियो त रु हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ । चुनावको पक्षमा थियौँ । चुनावबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी कदम हो ।’

उनले आफूहरू ट्रेड युनियनको अधिकार रक्षा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले एक्कासि निर्वाचन स्थगित गरेर गम्भीर त्रुटि गरेको छ । सत्तारुढनिकट ट्रेड युनियन संगठनहरूबीच एकता भएको छैन । उहाँहरूको आन्तरिक लडाइँ हो । उहाँहरूले हार्ने निश्चित भएपछि सरकारलाई ब्रिफिङ गरेर चुनाव स्थगित गरिएको हो ।’

उनले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर ९गुप्तचर र सिडिओहरूमार्फत० चुनाव हार्ने देखेपछि पार्टीलाई कन्भिन्स गराएर नेकपानिकट संगठनहरूले चुनाव स्थगित गराउन लगाएको पनि आरोप लगाए । अध्यक्ष पोखरेलले चुनाव स्थगित गर्नुको दुई आरोप लगाए । उनले भने, ‘उहाँहरूको दुई संगठन हुन नसक्नु र अर्को भनेको आफू पराजित हुने डर नै हो ।’ सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडान नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गरेर अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरे । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित हुनु ठूलो कुरा नभए पनि यसरी चुनाव स्थगित हुँदै जाँदा भोलि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि समयमै होला त भन्ने प्रश्न उब्जेको बताए ।

कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारले एक्कासि निर्वाचन स्थगित गरेको निर्णय आपत्तिजनक भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयमा सहमत हुन सकिँदैन ।’

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको दोस्रो निर्वाचन असोज २४ तोकी सम्पूर्ण जिल्ला र विभागीय इकाइहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रस्तावित निर्वाचन हठात विनाकारण स्थगित गरेको निर्णयले नेपाल निजामती युनियन ९संघ० आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन घोषणा हुँदा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलगायतमा मनोनयन गर्दा नेपालको संघीय राजधानीलगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन र निषेधाज्ञा हटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बदनियत राखेको प्रस्ट हुन्छ । पेसागत संगठनका रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर आउँदा आमकर्मचारी उत्साहित भई तयारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन रोकिँदा आमकर्मचारी दुःखित छन् ।निजामती क्षेत्रमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आँच आउने कार्य कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन । कसैको आन्तरिक समस्या निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कारण बन्न दिनुहुँदैन र सरकारले शक्तिको उन्मादमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । निर्वाचन रोकिनु विधिको शासनविपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत कार्य हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसमेतसँग राय–सुझाब नलिई गरिएको निर्णय लज्जास्पद र अस्वाभाविक छ ।’

संघले निर्वाचनमा पछिल्लो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएका किताबखानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संसद् सेवालगायतका कर्मचारीसमेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन रोक्ने, तर मिति घोषणा नगरी निर्वाचनलाई अन्योलको भूमरीमा फसाएको कुरामा युनियन ९संघ० केन्द्रीय कार्यसमिति खेद व्यक्त गर्दछ ।’

युनियन ९संघ०ले निर्वाचनको विकल्प फेरि पनि निर्वाचन भएकाले लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कारअनुरूप अविछिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानुनी कार्यालय समाप्त भइसकेको अवस्थामा तुरुन्त निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गरी निर्वाचनमार्फत नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न जोडदार माग गरेको छ । ‘अन्यथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ ले देशव्यापी रूपमा विरोध गर्ने विरोध र निर्वाचनविरुद्ध भए गरेका सरकारी निर्णयविरुद्ध हुने कार्यक्रमले पर्ने असरको जिम्मेवारी पनि स्वयं सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुँयालको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

युनियन संघले सबै प्रदेश कार्यसमितिहरू, जिल्ला कार्यसमितिहरू र विभागीय कार्यसमितिहरूलाई समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित सम्बन्धमा जरुरी परिपत्र जारी गरेको छ । उक्त परिपत्रमा निर्वाचन विनाकारण स्थगित गरिएकोमा आक्रोशित भएको जनाइएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अविलम्ब पुनः सचारु गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सम्पूर्ण प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत, जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत र विभागीय कार्यसमितिले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयका नेपाल सरकारका सचिवमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अनुरोध गरेको छ । उसले ज्ञापनपत्र बुझाउने मिति २०७७ असोज ८ गतेको समय तोकेको छ ।

कार्यक्रममा विज्ञप्ति वाचन तथा कार्यक्रम सञ्चालन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुँयालले गरेका थिए भने स्वागत भाषण उपाध्यक्ष तेजकुमार केसीले राखेका थिए ।

Related News

‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन’
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन’
  • २०७७ आश्विन ७, बुधबार ०९:५२ गते

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको...

कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनको ‘औचित्य’
कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनको ‘औचित्य’
  • २०७७ आश्विन ७, बुधबार ०९:५२ गते

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सडक आन्दोलनको तयारीमा छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त...

न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट आउने
न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट आउने
  • २०७७ आश्विन ७, बुधबार ०९:५२ गते

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् ।बिहीबार...

TOP