रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई सहज तरिकाले सम्पत्तिकर रकम तिर्नका लागि थप सहज बनाएको छ । आम नागरिकले वडा कार्यालय वा नगरपालिका कार्यालयमा गएर रकम तिर्नु भन्दा पनि घरमै बसेर तिर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
भर्खरमात्रै नगरपालिकाले आफ्ना १७ वटै वार्डका टोल बिकाश सस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिलाइ अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरि सो को बिषयमा जानकारी गराएको हो। हाल सुचारु सो सेवासँगै थप केही समयमा यसको बिस्तार सहित सबै खाले कर, नगरपालिकाको एप्स मार्फत सबै जानकारी, र विभिन्न युआरएल मार्फत सबै किसिमका सिफारिस, कर र घर जग्गा नक्सा पास सम्बन्धि कार्य घरमै बसेर गर्न सकिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप पौडेलले बताउनुभयो। नगरपालिकाको राजश्व संकलनलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन युआरएल मार्फत र सूचना तथा जानकारीका लागि मोबाइल एप प्रयोग गरी घरबाट नै कर तिर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक प्रक्रिया जडान गरिएको र सो अनलाइन सेवा सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। यसको सबै काम सकिएको र निकट समयमै सबै खाले राजश्व भुक्तानीका लागि समेत सहज बनाइने उहाको भनाई छ।
अनलाइन मार्फत सिफारिस , भुक्तानी, घर जग्गा नक्सा पास, तथा सम्पत्तिकरसंगै अन्य राजस्वका शिर्षकलाई समेत छिटो र छरितो हुने गरि सो सेवा संचालन गरिएको नगरपालिकाका सुचना प्रबिधि प्रमुख सुदिप ढकालले बताउनुभयो। आम नागरिकलाई कर तिर्नका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने, पालो पर्खनुपर्ने लगायतका बाध्यताहरु रहँदैनन्’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘यसले गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकिनेछ ।’
नगरपालिकाले अहिले सम्पत्ति कर eservice.tilottamamun.gov.np मार्फत तिर्न सक्ने, अनलाईन सिफारिस esifaris.tilottamamun.gov.np मार्फत गर्न सकिने र घर जग्गा नक्सा पास प्रक्रियालाइ सुचिकृत इञ्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी मार्फत सहज बनाउने गरि कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ भने नगरपालिकाको विभिन्न जानकारिका लागी एप्स Tilottama Municipality र वेबसाइट www.tilottamamun.gov.np, युट्युब Tilottama Municipality र फेसबुक पेज Tilottama Municipalityसंचालन गरेको छ ।
पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज (पानस) कतारले आयोजना गरेको विविध कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र...
रौतहट । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रदेशको भ्रष्टाचारको कारण संघीयता बदनाम भएको बताएका छन्...
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ...