विद्युतीय कारोवार ऐनको दुरुपयोग रोक्न अनलाइन टीभी पत्रकार संघको माग

काठमाडौँ । अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपालले विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३को दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

विषेश गरेर कारोवार तथा दस्तावेजसम्वन्धी अपराध न्युनिकरण गर्न ल्याइएको ऐनको दफा ४७ लाई प्रहरीले दुरुपयोग गरेको संघको ठहर छ । संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी नेतृत्वको टोलीले गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रहरीले अन्य अपराधमा पनि विद्युतीय कारोवार ऐन आकर्षित गर्नु गलत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

विद्युतीय माध्यममा भइरहेका धेरै अपराधमा गोपनीयताको हक, गाली बेइज्यती र अस्लीलतासम्वन्धी लगायतका कानुन आकर्षित गर्न सकिने संघको भनाई छ । इन्टरनेट प्लेटर्फम अभिव्यक्तिको माध्यम भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने तर्फ समेत सचेत हुनुपर्नेमा संघले गृहमन्त्री खाँणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विद्युतीय माध्यम मार्फत पत्रकारिता गर्ने क्रममा भएका कमीकमजोरी प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको संघले स्पष्ट पारेको छ । पत्रकारिता र गैरपत्रकारिताकावीचमा अन्तर नछुट्याइ प्रहरीले व्यवहार गर्दा पत्रकारहरुले दुःख पाइरहेको गुनासोसमेत संघले गरेको छ । पछिल्लो समय पत्रकारलाई नियोजित रुपमा प्रहरीले दुःख दिने, झुटा मुद्धा लगाउने कार्य गरिरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द हुनेगरी विशेष कदम चाल्नसमेत गृहमन्त्री खाँणलाई संघले आग्रह गरेको छ ।

विद्युतीय अपराध दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले सञ्चारकर्मीसँगै दर्शक÷पाठक÷श्रोतालाई साइवर सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम व्यापक गराउनु पर्ने, त्यसका लागि अनलाइन टीभीहरुसँगै सवै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई नै प्रयोग गर्न सकिने र राज्यबाट दिइने अवसर र पहुँच अनलाइन टिभीकर्मीहरुलाई पनि दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ । संघको मागप्रति गृहमन्त्री खाँणले आफु सकारात्मक रहेको र यस क्षेत्रको विक्रिती न्युनिकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर चाडै नै सही कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजिव रेग्मी, उपाध्यक्ष कुशलभ केसी, सचिव सरोज गिरीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

हेर्नुहाेस अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पुर्ण पाठ 

उपरोक्त सम्वन्धमा, इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा भइरहेका पत्रकारिताको अभ्यासलाई व्यवस्थीत गर्न हामीले संगठित प्रयास गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ । विषेश गरेर युट्युवलगायतका माध्यम मार्फत भइरहेका कार्यहरुलाई व्यवस्थीत नगर्दा सामाजिक तथा पारिवारिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विद्युतीय अपराध दिनप्रतिदिन तिव्र रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले यसलाई न्युनिकरण गर्न यस मन्त्रालय मार्फत निम्नानुसारको कार्य तत्काल गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । 

–   प्रहरीले इन्टरनेटका माध्यममा भइरहेका पत्रकारिता र गैह्रपत्रकारिता छुट्याउनु पर्ने, सवैलाई एकै तरिकाले हेर्न नहुने, गैह्र पत्रकारिताको विषयमा मात्रै प्रहरीको क्षेत्राधिकार पर्ने, 

–  पत्रकारिताभन्दा बाहिरका प्रयोगकर्ताहरुका लागि पनि इन्टरनेट प्लेटर्फम अभिव्यक्तिको माध्यम भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने तर्फ पूर्ण सतर्क हुुनुपर्ने, 

–    सवै अनलाइन टीभीकर्मीहरुलाई संघसँग सहकार्य गरेर प्रहरीको साइवर व्युरोले साइबर सचेतनामुलक प्रशिक्षण तत्काल दिनुपर्ने, 

–    नियोजित रुपमा प्रहरीले दुःख दिने, झुटा मुद्धा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, 

–   विद्युतीय कारोवार ऐनको धारा ४७ को दुरुपयोग तत्काल रोक्नु पर्ने, 

–  विक्रिती गरेका वा गलत कार्य गरेकालाई गोपनीयताको हक, गाली बेइज्यती, अस्लीलता आदी कानुन आकर्षित हुने, 

–   सिधै अदालत जानेभन्दा पनि सच्चिदै सचेत गराउने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने, 

–   यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई निषेध हैन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, क्षमता विकास र जिम्मेवारीवोध गराउनु पर्ने,

–   सञ्चारकर्मीसँगै दर्शक÷पाठक÷श्रोतालाई साइवर सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम व्यापक गराउनु पर्ने, त्यसका लागि अनलाइन टीभीहरुसँगै सवै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई नै प्रयोग गर्न सकिने, 

–   राज्यबाट दिइने सहुलियत, अवसर र पहुँचमा अनलाइन टीभीकर्मीहरुलाई पनि समानता हुनुपर्ने,

–    अनलाईन टीभीहरु स्वरोजगारमुलक र रेमिट्यान्स भित्र्याउने भएकाले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,