भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङसहित १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङसहित १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले उनहरुलाई खोज्ने काम शुरु गरेको छ।

 प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी हालसम्मकै चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा  १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।

२०४९ मा जग्गा हडप्ने कसुरमा संलग्न भनिएका ४० जना फरार सूचीमा रहेका, २०६२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न १५ जना, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तारका लागि भन्दै नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएको प्रकरणमा ८० जना र २०६९ मा नक्कली टिकिन्छा गुठी कायम गरी नक्कली मोही खडा गर्ने ८५ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी भएकामा २०४९ सालमा मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यका आफन्त, शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, डिल्लीबजार मालपोतका नायब सुब्बा जगन पुडासैनी, समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल, विचौलिया रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ अधिकारी छन् ।

यसैगरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मालपोत विभागका पूर्व महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यको निधन भइसकेको छ । डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालिन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदी सीआइबीको हिरासतमा छन् । शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमा ढकाल भने फरार भइसकेकी छिन् । यसैगरी, सीआइबीको खोजीमा परेपछि अख्तियारका पूर्व आयुक्त दीप बस्न्यात पनि सम्पर्कविहिन भइसकेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेको सडक र्दुघटनामा मृत्यु भइसकेको छ । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल देशभित्रै छन् । पौडेलबारे पक्राऊ पूर्जी जारी भए नभएको खुलेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसबाहेक थप व्यक्तिहरुबारे सीआइबीले थप अनुसन्धान गरेको हो । जसमध्ये १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । यो प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइलहरुमै भागाभाग मच्चिएको छ । कतिपय हाइप्रोफाइल पक्राऊ रोक्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा सीआइबीले २०७७ मा वृस्तृत अनुसन्धान गरी १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले सुवर्ण शमशेर र उनका आफन्तको नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा लिएर २४ जेठ २०२२ मा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, २०४९ सालमा राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्ण शमशेरको १२ रोपनी जग्गामात्र राष्ट्रियकरण गरिएकोमा सबै राष्ट्रियकरण गरिएको देखाएर २०४९ मा जग्गाका भोगाधिकारीले आफ्ना नाममा पारेको पत्ता लागेको थियो ।

त्यसपछि २०४९, २०६२, २०६६, २०६७ र २०६९ मा किर्ते गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएवापत कर्मचारी देखि शक्तिशाली व्यक्तिहरुले २२ रोपनी जग्गा दामासाहीले बकस पाएको खुलेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त सञ्जय साहलाई पनि आरोपी ठहर गरेपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १७५ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेर ३२५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन ।

अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा २० अर्बको बिगो दाबी गरेको थियो । ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफतको मुद्दा दायर भयो । जसमा ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिव पनि परे ।

सबैभन्दा बढी बिगो दाबी रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालविरुद्ध गरियो । त्यसपछि मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध बिगोदाबीसहित मुद्दा दायर भयो । तत्कालीन सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भयो ।

ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पहिलोपटक माधवकुमार नेपाल र दोस्रोपटक डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरुसँग बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको भनियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यो मुद्दाको अझै अन्तिम किनारा लागेको छैन ।