नेपाल–जापानबीच भयो १४ अर्ब ऋण तथा २ अर्ब अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं– नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु. २ अर्ब) अनुदान सहायता र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड ९करिब रु १४.२ अर्ब० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ।

वार्षिक ०।०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरालगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन प्रयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे।

कार्यक्रममा अर्थसचिव पुष्करले यी दुई आयोजना कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधा सुधार्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।