राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकोले अदालत जान सुझाए कानून ब्यावसायीले गठबन्धनका नेतालाई

काठमाडौं– कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान पनि गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन्।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका कानून व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको बताएका हुन् ।

बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जान नेताहरुलाई सुझाव दिए।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार र संविधान बमोजिम निर्धारण गरेका कर्तव्य भण्डारीले पूरा नगरेको भन्दै अन्य कानून व्यवसायीले पनि उनको कदमविरुद्ध अदालत जानु उपयुक्त विकल्प हुने सुझाव दिए।

छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘हाम्रो संविधानको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाअनुसार संसद्‌बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पूर्नविचारका लागि पठाउन सकिने छ।

संसद्‌ले त्यसमा पूर्नविचार गरि फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने त्यस्तो प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन।’

राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिका र संविधानको पनि संरक्षक भएको हिसाबले आफ्नो धारणा बनाउन पाइए पनि संवैधानिक व्यवस्था बाहिर जान नमिल्ने सुझाव कानून व्यवसायीले दिएका छन्।

संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ थियो।