२०८० चैत्र १६
March 29, 2024, Friday

भएन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

भएन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि निस्क्रिय बनेको छ ।

दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शितलनिवास पुगेको विधेयक भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन् । तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको समयसीमा मंगलबार मध्यरातबाट सकिएको हो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनः विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् । यसअघि १५ साउनमा पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै २९ साउनमा संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

उनले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाएकी थिइन् । तर, संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि १ असोजबाट सकिसकेको छ ।

Related News

मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
  • २०७९ आश्विन ५, बुधबार ०८:०७ गते

चितवन । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)का मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हेर्न थालेसँगै चार निवेदनमा मिलापत्र गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन...

जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा चैत २४ गते आजपाले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने
जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा चैत २४ गते आजपाले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने
  • २०७९ आश्विन ५, बुधबार ०८:०७ गते

काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) बागमती प्रदेशले आगामी चैत २४ गते विशाल जनप्रदर्शनसहित प्रदेश भेला गर्ने...

समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुग्यो, साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी
समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुग्यो, साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी
  • २०७९ आश्विन ५, बुधबार ०८:०७ गते

काठमाण्डौ – सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुगेको छ ।  मङ्गलवारसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भूमि...

TOP