पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने सवारीको आयात रोक्न अध्ययन हुँदै, २०३० पछि विद्युतीय सवारी साधन मात्रै

काठमाडौँ, सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उनले भने “राजस्व सचिवको नेतृत्वको एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गर्दै छ ।”

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकार विद्यमान नीतिबाट पछाडि नहट्ने भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सन् २०३० पछि सबै सवारीसाधन विद्युतीय मात्रै हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले वार्षिक तीन खर्ब चार अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीको आयात भएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विगत छ महिनादेखि मोटरसाइकल, कार, जीप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ ।

यो प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्मका लागि कायम छ । अर्थमन्त्री शर्माले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निर्यात बढाएर मात्र आयात खोल्ने सरकारको योजना रहेको बताए । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको निर्यातमा अनुदान चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लागू हुने उनले स्पष्ट पारे । “कार्यविधि बन्दै छ तर अनुदानका लागि कार्यविधि नै कुर्नुपर्दैन,” उनले भने ।

उत्पादन वृद्धिलाई संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो । बाहिरबाट खोलेर नेपालमा ल्याएर जोडेर ‘भ्यालु एड’ नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा छुट दिन नसकिने उनले बताए ।

“यसरी एसेम्बल उद्योग चलाएर हँुदैन । उद्योग चलाउन छुट कति चाहिन्छ भन्नुस् तर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ । छुट मात्रै लिएर हँदैन,” उनले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको सङ्केत गरे । ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आगामी हप्ता मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।

मुद्दती खातामा १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेर देशमा उद्योग विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यति ठूलो आर्थिक चुनौती भोग्नुपरेको बताए ।

पछिल्लो समय विपे्रषणकै कारण मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको उनको दाबी थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

आयातमा राखिएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाबाट बैङ्कको नाफा बढाउने काम मात्रै भएको र यसले आयात नघटेको उनले बताए । आयात रोक्ने सरकारको नियमले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष धु्रव थापाले एक सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु उपयुक्त नभएको बताए ।

यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले दुई सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीसाधनलाई पुरानै कर कायम गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

नेपालमै सवारी एसेम्बल गर्न सरकारको स्थिर नीति आवश्यक रहेको र त्यस्तो अवस्थामा नेपालमै पार्टपुर्जा उद्योगसमेत खोल्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।