आयात खुलाउन दवाब दिने व्यापारीले नै गरेनन् १८ सय गाडीको भन्सार क्लियरेन्स

वीरगन्ज, गाडी आयात प्रतिबन्धको निरन्तर विरोध गरे पनि व्यापारीहरु नै आयात गर्न अनिच्छुक जस्तो देखिएका छन्।

आयात गरिसकेका सयौँ गाडीहरुको उनीहरुले भन्सार ‘क्लियरेन्स’ नगरेको देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पुस ५ देखि नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

केन्द्रीय बैंकको कडाइपछि सरकारले गत वैशाखयता आगामी मंसिरसम्म गाडी आयात गर्न रोक लगाएको छ। यद्यपि विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध छैन।

व्यापारीहरुले भने बजारमा पेट्रोलियम गाडीको अभाव भएको भन्दै आयात तत्काल खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यसमा पनि प्यासेन्जर भेहिकलको चरम अभाव भएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।

कहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय त कहिले अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेर उनीहरुले गाडी आयात खोलिदिन माग गर्दै आएका छन्।

तर, व्यवहारमा भने व्यापारीहरुको फरक चरित्र देखिएको हो। उनीहरुले आयात गरिसकेका गाडीको ‘क्लियरेन्स’ नै नगरेको भन्सार विभागले जनाएको छ।

एकातिर आयात खुलाउन माग राख्ने अर्कोतिर आएका गाडीको भन्सार क्लियरेन्स नगरेपछि व्यापारी नै तत्काल नेपालमा गाडी आयात गर्न अनिच्छुक जस्तो देखिएको विभागका महानिर्देशक कमलकुमार भट्टराईले बताए।

‘वीरगन्ज, भैरहवा र उत्तरी नाकामा गरी करिब १८ यस गाडी क्लियरेन्स भएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘व्यापारीले नै तत्काल गाडी नेपाल भित्र्याउन चाहेका छैनन्।’

अर्थ मन्त्रालयले पनि ती १८ सय गाडीको चाँडो ‘क्लियरेन्स’ गराउन खोजेको छ। उसले पनि व्यापारीहरुले नै ‘क्लियरेन्स’ गर्न नचाहेको बताएको छ।

यता नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा अटो व्यवसायी ध्रुव थापा पनि केही हदसम्म यसलाई स्वीकार्न सकिने बताउँछन्।

आयातको माग गर्ने तर आएका गाडीको क्लियरेन्स किन नगर्ने भन्ने प्रश्नमा उनी बैंकको चर्को ब्याजदरलाई इंगित गर्छन्।

प्रतिबन्धले बजारमा गाडीको अभाव भइरहेकोमा बैंकको बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय राम्रो नहुँदा व्यापारीलाई दोहोरो मार परेको उनको भनाइ छ।

‘जुन गाडी आयात रोकिएको छ। त्यसले अभाव सिर्जना गरेको छ। सँगसँगै ब्याजदरको मार पनि परेको छ’, उनले भने, ‘जुन गाडी आयात हुन पाउँछन्, ती गाडीहरुको पनि बिक्री अवस्था राम्रो छैन।’

ब्याजदर महंगो हुँदा उपभोक्ताले गाडी निकै कम मात्र खरिद गर्ने भएकाले समस्या भएको उनले बताए। आयात खुलाउँदा भने उपभोक्तासामु धेरै विकल्प हुने र बजार पनि चलायमान हुने थापाको बुझाइ छ।

उनले भन्सारमा १८ सय गाडी ‘क्लियरेन्स’ नभएको स्वीकार पनि गरे।

‘त्यो साँचो हो। कमर्सियल भेहिकल्स धेरै छन्’, थापाले थपे, ‘प्यासेन्जर भेहिकल्स धेरै न्यून छन्। प्यासेन्जरमा कियाको केही छ भन्ने छ। त्यो रोकिनुमा ब्याजदर वृद्धि नै हो।’

ब्याजदर बढेको बेला ती गाडीको क्लियरेन्स तत्काल नगराउनु नै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ।

गाडी आयात गर्दा जति खर्च लाग्छ भन्सार तिर्दा त्योभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण अटो व्यवसायी ब्याजदरलगायतका समस्या समाधान भएपछि मात्र क्लियरेन्स गर्न चाहिरहेका छन्।

थापाका अनुसार आयात गर्न ३५र४० प्रतिशत खर्च लाग्छ। बाँकी खर्च भन्सार क्लियरेन्सलगायतमा लाग्छ।

यता अर्थ मन्त्रालयले भने आयात प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सोच्नुपर्ने बताएको छ।

उसले प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरिरहेका व्यापारीहरु खास समस्याभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेको छ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले ब्याजदर बढेका कारण बजारमा गाडीको माग नै नरहेकाले तत्काल प्रतिबन्ध खुलाउन आवश्यक नरहेको संकेत गरे।

‘अहिले बन्द भएको भनेको प्यासेन्जर भेहिकल्स नै हो तर त्यसको माग अहिले बजारमा नै नगन्य मात्रामा छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण व्यापारीहरुले आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भनेर चर्को रुपमा माग राख्नु उचित हैन।’