नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो, कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा लाग्यो

काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ । योसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

आयोगबाट प्राप्त सांसदको विवरण अब राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनेछ र संसद् सचिवालयले जेष्ठ सदस्यको पहिचान गरी पुनः राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाउनेछ ।

जसअनुसार जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र उनले अन्य सांसदलाई शपथ गराउनेछन् । उनीहरूले संसद् वा अन्य संवैधानिक निकायको बैठक जानुअगावै शपथ ग्रहण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार अब पुस २८ गतेभित्र संसद्को पहिलो बैठक बस्नेछ ।

यसपछि संविधानको धारा १९८ को उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठनको लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने प्रावधान छ । यो प्रक्रियाबाट सरकार बन्छ ।

वर्तमान गठबन्धन नै नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभामा जम्मा १४१ सिट प्राप्त गरेका छन् । यो संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो । सरकार बनाउन बहुमत अर्थात् १३८ सांसद आवश्यक पर्दछ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले क्रमशः ८९, ३२ र १० सिट प्राप्त गरेका छन् । गठबन्धनमै रहेको लोसपासँग ४ सिट छ भने हालै गठबन्धनमा सामेल भएको जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ ।

यहीअुनसार दलहरूले ‘पावर शेयरिङ्ग’को बार्गेनिङ्ग थालेपनि औपचारिकरूपमा छलफल भने भएको छैन । यसो हुँदा गठबन्धनसम्बद्ध सबै दलको ध्यान कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू संसदीय दलको नेता चुनिएपछि मात्रै ‘पावर शेयरिङ्ग’बारे छलफल गर्ने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘पुसको दोस्रो सातासम्म कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन भइसक्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकारका लागि पावर शेयरिङ्गबारे सोच्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा छ ।’

यसमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि सहमति जनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन सकोस्, त्यसपछि बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गर्ने सहमति बनेको छ ।’

माओवादी केन्द्रले पनि यसमा सहमति जनाएको छ । सचिव लीलामणि पोखरेलले भनेका छन्, ‘कांग्रेसको मात्रै नभएर अन्य दलले पनि अब संसदीय दलको निर्वाचन गराउँछन् ।

त्यसले पनि अब बन्ने सरकारमा केही अर्थ राख्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको निर्वाचन कुर्नुपर्‍यो ।’

०७४ मा भने निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम बुझाएकै दिन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । सांसदको शपथ नलिइकनै प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो ।