तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रमका अधिकांश घर अधुरा

तनहुँ, तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका अधिकांश घर अधुरा रहेका छन् । जिल्लामा गरिब, विपन्न, तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्दै घाम, पानी तथा जाडो बाट जोगाउन छनोटमा परेका दुई सय ८६ घर मध्ये अधिकांशको निर्माण पूरा नभएको हो ।

उक्त सङ्ख्या मध्ये हालसम्म ४२ प्रतिशत अर्थात् एक सय २० घर मात्रै निर्माण पुरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सवइन्जिनियर तथा जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक हिमाल आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले जनता आवासको लागि विनियोजित बजेट थोरै हुने र घर निर्माणकर्तासँग आवश्यक रकम नहुँदा अधिकांश घर अधुरै रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार दुई सय ८३ मध्ये एक सय २० वटा निर्माण पुरा भएको छ भने १४० जनाले तेस्रो किस्ता लगेका छन् ।

सरकारले तीन वर्ष अघिको लागत मूल्यको आधारमा अनुदान दिने गरेकोमा हाल महँगी बढेकाले घर निर्माण कर्ताले रकम थप धेरै गर्नु परेकाले घर अलपत्र परेको आचार्यको भनाई छ ।

अधिकांशले अधुरा घरमा नै बास बस्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ‘धेरै घर निर्माण पुरा भएका छैनन् शौचालय नबनेका, झ्याल, ढोका नभएका घरमा बसिरहेका छन् उनीहरूसँग घर पुरा गर्ने रकम नभएर रोकिएको हो’ आचार्यले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा सङ्घ सरकारमार्फत जनता आवास कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा सम्झौता गरी घर निर्माण गरिएको कार्यालयको सूचना अधिकारी इन्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिए ।

आवास निर्माणका लागि घरको डिजाइनसहित प्रदेश सरकारले तीन लाख ३२ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ भने लाभग्राहीले श्रमदान, नगद वा निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराएर १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार १० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउने हैसियत धेरैमा नभएको पाइएको छ । यो कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने कार्यालय प्रमुख सिनियर इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

पालिका मार्फत सञ्चालन गर्दा लाभग्राहीलाई सम्झौता गर्न, रकम भुक्तानी लिन तथा अनुगमन गर्न सजिलो हुने भएकोले बढी प्रभावकारी हुन्छ’ घिमिरेले भने ।

साथै घिमिरे माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्न सिकाउनु पर्ने हुँदा स्थानीय तहले आम्दानीको बाटो पहिचान गराएर उनीहरू आफैले घर बनाउन सक्ने हैसियतको बनाउन उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

जमिन भएका तर घर बनाउने रकम नभएका गरिब, दलित तथा लोपोन्मुख परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरी निःशुल्क घर निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख उनले जनाए ।

‘जग्गा भएका तर घर बनाउने रकम नभएर बसेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जनता आवास कार्यक्रमले निःशुल्क घर बनाउन थालेको छ ।

तर, विपन्न समुदायसँग आम्दानी नहुँदा घर सम्पन्न गर्न कठिन भएको सिनियर इन्जिनियर घिमिरेले बताउँछन् ।

पालिकाको सिफारिसको आधारमा कार्यक्रमको लागि घर छनोट गरी निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

घिरिङ गाउँपालिका–४ निवासी इन्द्रमाया कुमालले १० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउन नसकेकोले घर अधुरै रहेको बताउँछन् ।

बन्दीपुर गाउँपालिका–३ निवासी बलमान सार्कीले आफूसँग रकम नभएको र ऋण पनि नपाएकोले पहिलो किस्ताको रकम मात्रै लगेको र घर अधुरै रहेको जानकारी दिए ।

चार चरणमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । पहिलो किस्ता बापत ८३ हजार एक सय २३, दोस्रो किस्ता ९९ हजार सात सय ५०, तेस्रो किस्ता १ लाख १६ हजार तीन सय ७५ र अन्तिम किस्ता ३३ हजार दुई सय ५० रुपियाँ भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।

अन्तिम किस्ता लैजान बाँकी अधिकांश घरले शौचालय निर्माण नगरेकोले रकम निकास नगरिएको आचार्य बताउँछन् ।