२०७९ माघ १९
February 2, 2023, Thursday

मधेसका अस्थायी शिक्षकद्वारा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बापतको सुविधा लिन अस्विकार

मधेसका अस्थायी शिक्षकद्वारा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बापतको सुविधा लिन अस्विकार

जनकपुर, मधेस प्रदेशका अस्थायी शिक्षकहरूले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बापतको सुविधा लिन अस्विकार गरेका छन् ।

बिहीबार जनकपुरधाममा बसेको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति मधेस प्रदेशको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यसअघि सेवा सुविधा लिन छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा दिन प्रक्रिया अघि बढाएपनि आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले सुविधा लिन अस्विकार गर्ने निर्णय गरिएको विस्थापित अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति मधेस प्रदेशका अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष यादवले आफूहरूलाई पुर्नबहालीको माग गर्दै आगामी माघ २ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरिएको बताए ।

गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा लिन छुटेका अस्थायी शिक्षकहरूका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पुस १३ गतेदेखि एक महिनाको समय दिएको थियो ।

तर, तात्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असोज ९ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा लिन आह्वान गरेको थियो ।

अध्यक्ष यादवले शिक्षक किताब खानाले गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले गरेकोमा यसमा राजनीतिक खेल हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

२०७४ सालमा लिएको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट असफल भएका र प्रतिस्पर्धामै भाग नलिएका शिक्षकलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रावि, निमावि र माविका गरी १० हजार ३३० शिक्षकलाई ७ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।

यता, देशभरिमा करिब ५ सय भन्दा अस्थायी शिक्षकहरू सो सुविधाबाट वञ्चित रहेका मध्ये ९० प्रतिशत मधेस प्रदेशका रहेको भन्दै शिक्षक किताब खानाले तिनीहरूका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।

२०७३ असार सम्म ५ देखि १० वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई वर्षको आधा महिना, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेकालाई १ महिना र १५ देखि २० वर्ष काम गरेकालाई डेढ महिनाको हिसाबले सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यो हिसाबले न्यूनतम ३ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू रहेका छन् । सोही अनुसार त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

Related News

व्यापारीको स्वार्थमा फेरि ब्युँताइँदै मोटरसाइकलमा दुई हेलमेट लगाउने असफल नियम
व्यापारीको स्वार्थमा फेरि ब्युँताइँदै मोटरसाइकलमा दुई हेलमेट लगाउने असफल नियम
  • २०७९ पुष २८, बिहीबार १६:०९ गते

काटमाडौं, मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको...

एमाले अध्यक्ष ओली र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता
एमाले अध्यक्ष ओली र बेलायती राजदूत पोलिटबीच भेटवार्ता
  • २०७९ पुष २८, बिहीबार १६:०९ गते

काठमाडौं, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित एमाले...

सूचनाको हक प्रवर्द्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
सूचनाको हक प्रवर्द्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
  • २०७९ पुष २८, बिहीबार १६:०९ गते

काठमाडौ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा...

TOP