सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णयक, विश्वासको मत नदिए सरकार ढल्ने

कञ्चनपुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत जुटाउन सकस परेको हो।

सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दालाई ‘बटम लाइन’ बनाएर गठबन्धनमाथि ब्यापक दबाब दिएको छ।

माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मकै चेतावनी दिएर नागरिक उन्मुक्तिले रेशम रिहाइको मुद्दालाई चर्काइरहेको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा बहुमत सांसदको विश्वास रहेको देखाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

२७ पुसमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

माघ २७ भित्र मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु पर्छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत जुटाउन सकस परेको हो।

‘माग सम्बोधनका लागि आश्वासन मात्रै पाएका छौं, व्यवहारमा देखिने गरेर केही कदम चालिएको छैन,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसदले भने, ‘यस्तै अवस्था रहेमा समर्थन कायम राख्न सकिँदैन, माग सम्बोधन भए मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले नेकपा एमाले झस्किएको छ।

विश्वासको मतको वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री रावलसहित प्रदेशका सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन्।

उनीहरुले काठमाडौंमा शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर विश्वासको अनुकुल वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छन्।

यस्तै, मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा पनि शीर्षस्थ नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री रावलले छलफल अगाडि बढाएका छन्।

२८ पुसमा मुख्यमन्त्री रावलसँगै माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोषीकुमारी शर्मा (थापा)ले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

तर, अझैसम्म उनीहरुलाई विभाग दिइएको छैन। भट्टलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने भएकाले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई विभाग दिन ढिलाइ भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ। ५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख सहित), नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपासँग १ सांसद गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद छन्।

उनीहरुकै समर्थनमा एमालेका रावलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। सत्ता बाहिर कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद सहित २४ सांसद छन्।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। नेपाली कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुरुवातदेखि नै सत्तारुढ गठबन्धनमा रेशम चौधरी सहित टीकापुर घटनाका कैदीको रिहाइका लागि दबाब दिइरहेको छ।

सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने अन्तिम सीमासम्मै नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको सम्पर्कमा थिएन।

दाबी पेश गर्ने अन्तिम दिन २७ पुसको अन्तिम २र३ घण्टामा केन्द्रमा रेशम चौधरीलाई शीर्ष नेताहरुले आश्वासन दिएपछि मात्रै उनीहरु एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न पुगेका थिए।

त्यसपछि पनि २८ गतेको सभामुखको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले अड्को थापेको थियो। मन्त्री नियुक्तिमा आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक समेत रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी सभामुखको मतविभाजनमा उपस्थिती नै भइदिएनन्।

उसो त प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकै सांसद चक्र मल्ल पनि मतविभाजनमा सहभागी भएनन् भने सत्तारुढ गठबन्धनको एक मत बदर भएको थियो। जसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धन पहिलो पटक सभामुखमा बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको थियो।

दोस्रो चरणमा ३० पुसमा सभामुख चयनका लागि भएको मतविभाजनमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बस्दा सत्तारुढ दल माओवादीका उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीले सभामुखका लागि बहुमत जुटाउन सकेनन्।

यसबीचमा नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धनमा रेशम रिहाइको माग सम्बोधन गर्न निकै जोडबल गर्यो। फेरि आश्वासन पाएको नागरिक उन्मुक्ति ३ माघमा तेस्रो पटक भएको मतविभाजनमा माओवादीका भण्डारीको पक्षमा मतदान गरेर गठबन्धनलाई सफल बनाएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण समेत रहेका रेशम चौधरी रिहाइ नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरुको भागबण्डामा पाएको उपसभामुख पनि नागरिक उन्मुक्तिले लिएन।

उसले छोडेको उपसभामुखमा एमालेले कोइलीदेवी चौधरीलाई उम्मेदवार बनायो। रेशम रिहाइको फेरि आश्वासन पाएको नागरिक उन्मुक्तिले कोइलीदेवीलाई समर्थन गरेपछि उनी उपसभामुख चयन भइन्।

रेशम रिहाइ नहुञ्जेल विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडानले मुख्यमन्त्री रावल संकटमा पर्ने सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

विश्वास मतमा नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगरेमा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने जोखिम भएकाले वातावरण अनुकुल बनाउन उनी सक्रिय छन्।

नागरिक उन्मुक्तिलाई साथ लिएर विश्वासको मत लिने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री रावल छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक माघ ११ गते बस्दैछ। यो बैठकमा विश्वासको मत लिनेरनलिने अझै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्, मुख्यमन्त्री रावल।

छलफल चलिरहेकोले अन्तिममा नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिने एमाले नेताहरुको विश्वास छ।

‘नागरिक उन्मुक्तिले अवश्य पनि विश्वासको मत दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’