२०८० चैत्र १६
March 29, 2024, Friday

एक महिनामै गठबन्धनभित्र सुरु भयो खटपट, दरार आउनसक्ने संकेत

एक महिनामै गठबन्धनभित्र सुरु भयो खटपट, दरार आउनसक्ने संकेत

काठमाडौं, सत्ता सहकार्य थालेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच खटपट सुरु भएको छ ।

पुष १० को सहमतिअनुसार नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन दाहालको आनाकानीसँगै गठबन्धनमा समेत दरार आउनसक्ने संकेत देखिएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसबाट एमाले कित्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको दुई दलबीच भएको थियो ।

त्यस बमोजिम माओवादीले प्रधानमन्त्री र एमालेले सभामुख पाइसकेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको विषयमा भने दाहालको भाका फेरिन थालेपछि एमाले झस्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय माओवादीले लिएको छ, जुन एमालेलाई स्वीकार्य छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । केही दिनअघि उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ, राष्ट्रिय सहमति त्यही हो ।’

औपचारिक रुपमै निर्णय गरेर माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि एमाले नेताहरु झस्किएका छन् ।

दाहालले सहमतिबाट पछि हटेर धोका दिन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपि, पार्टीले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।

यता, माओवादीभित्र भने राष्ट्रपति एमालेलाई कुनै हालतमा छोड्नु नहुने मत बलियो छ । सहमतिको पालना गर्दा साढे दुई बर्षपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै एमालेको हुने र आफूहरु अप्ठेरोमा पर्न सक्ने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।

दाहाल पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन चाहँदैनन् । गठवन्धनलाई दाउमा राखेर भएपनि आफू अनुकुल राष्ट्रपति बनाउने रणनीति उनको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य सहमतिबाट पछि हट्दै माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरालाई उचाल्न नहुने बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले माओवादीबाट सहमति विपरितका तर्कहरु बाहिर आएपछि आशंका पैदा हुनु स्वभाविक हो । तर, अहिले हामी त्यसमा अल्झिनु हुँदैन ।’

उनले दाहाललाई एमालेले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नु नै ठुलो कुरा भएको बताइन् । ‘अहिले त प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलको अध्यक्ष दाहाललाई विश्वास गरेर नै प्रधानमन्त्री बनाउनु धेरै ठुलो कुरा हो ।

त्यसैले दाहालजीले पनि अत्यन्तै सहजताका साथ लिनुपर्छ र पहिलाकै सहमतिअनुसार चल्नुपर्छ । एमालेले यतिसम्म स्वीकारेर अघि बढेपछि मिलेर जाऔं भन्नेमा दाहालजी लाग्नुपर्छ ।’

अझै पनि सत्ता खेलमा एमालेलाई विस्थापित गरेर जान्छु भनेर दाहालले सोच्नु नहुने उनले बताइन् । उनले थपिन्, ‘एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर जोसुकै व्यक्तिलाई अघि सारेपनि सत्ता साझेदार दलहरुले स्वीकार्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखमा सहमति अनुसार भइसक्यो । अब राष्ट्रपतिमा आएर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भनेर अनेकौ कुरा गर्नु ठीक हुँदैन ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने राष्ट्रपतिको चुनावको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको व्यवहार नकारात्मक नभएको तर्क गर्छन् ।

उनले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको अर्थ प्रतिपक्षलाई दिनु भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रबाट नै राष्ट्रपति होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।’

संघदेखि प्रदेशसम्म नै गठबन्धनको सरकार भएकाले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुने उनको जिकिर छ । बरु कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहँदा अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

त्यसो त सत्ता गठबन्धनको बिषयलाई लिएर अहिले माओवादीभित्र दुई धार देखिएका छन् । पार्टी उपाध्यक्षद्रय कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा छन् ।

आवश्यक पर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्यूउँताउनुपर्ने सम्मको रणनीतिका साथ उनीहरु कांग्रेससँग संवादमा छन् ।

गृहमन्त्रीमा पनि हानाथाप

नागरिकता मुद्दा हारेर रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच मतभेद देखिएको छ ।

खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गुमाएका थिए ।

तर, अहिले नागरिकता लिइसकेपछि उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनेबारेमा दाहाल र ओलीबीच सहमति बन्न नसकेको हो । यो बिषयमा आइतबार साँझ पनि दुई नेताबीच छलफल भएको थियो ।

गैरसांसदलाई पनि संविधानअनुसार ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने प्रावधान अनुसार ओलीले लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने अहिले रिक्त रहेको गृहमन्त्रालय आफैं राख्ने पक्षमा छन् ।

अहिलेको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले पाउन सकेको छैन । गृहजस्तो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीसँग रहनुपर्ने तर्क माओवादी नेताले गर्न थालेका छन् ।

माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रास्वपाले दाबी गरेझैं अब फेरि उसैले पाउँछ भन्ने छैन । सरकारको नेतृत्व भएको दलले नै गृह मन्त्रालय राख्ने विगतको प्रचलन पनि हो ।’

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पावर शेयरिङमा आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय नछाड्ने बताइसकेको छ । रास्वपा र ओलीको दबाबले गृहमन्त्रालयको बिषयमा पनि दाहाल अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

एमाले महासचिव पोखरेल भने लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दाहाललाई दबाब नदिइएको बताउँछन् । ‘अहिले कुनै पनि खालको दबाब दिइएको छैन ।

गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच छलफल भएर मात्रै टुङ्गिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

Related News

मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
  • २०७९ माघ १६, सोमबार २०:११ गते

चितवन । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)का मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हेर्न थालेसँगै चार निवेदनमा मिलापत्र गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन...

जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा चैत २४ गते आजपाले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने
जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा चैत २४ गते आजपाले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने
  • २०७९ माघ १६, सोमबार २०:११ गते

काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) बागमती प्रदेशले आगामी चैत २४ गते विशाल जनप्रदर्शनसहित प्रदेश भेला गर्ने...

समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुग्यो, साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी
समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुग्यो, साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी
  • २०७९ माघ १६, सोमबार २०:११ गते

काठमाण्डौ – सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुगेको छ ।  मङ्गलवारसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भूमि...

TOP