चार्जिङ स्टेसन अभावमा पार्किङमा थन्किए साझाका ३७ वटा बिजुली बस

काठमाडौं,
साझा बसमा जो पनि चढ्दछ,
किलिन्डरले दुई रुपैयाँको टिकट काट्दछ‘

सार्वजनिक सवारीको लागि भरपर्दो र सजिलो यातायात मानिने साझा बसमा कलाकार हरिवंश आचार्यको गीतमा भनिएजस्तै जस्तै ‘जो पनि’ चढ्न पाउनुपर्ने हो।

तर, सर्वसाधारणलाई साझा बस चढ्नबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनी चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी डेभलपर्स बाधक बनेको छ।

आजसम्म पनि यो गीत लोकप्रिय हुनुको कारण हरिवंशको गायन, सरल शब्दसँगै साझा बसप्रति जनताको गहिरो लगाव पनि हो।

तर, केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थले सर्वसाधारणको पहिलो रोजाइमा परेको साझा यातायातका सुविधासम्पन्न र आरामदायी बस पार्किङमै थन्किएका छन्।

साझाका केही डिजेल बस काठमाडौं उपत्यका र बाहिर लामो रुटमा चले पनि विद्युतीय गाडी भने चल्न सकेका छैनन्।

आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर चीनबाट ल्याइएका ३७ वटा सुविधासम्पन्न बस चार्जिङ स्टेसनको अभावले ग्यारेजमै थन्काउनुपरेको छ।

चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारले छनोट गरेको फराकिलो जग्गा ‘सीजी डेभलपर्स’ले विभिन्न बहानामा कब्जा गरेर राखेपछि साझाका विद्युतीय बस चार्ज हुन पाएनन्।

अहिले साझासँग ४० वटा बिजुली बस छन्। साझाको यार्डमा ३ वटा चार्जिङ स्टेसन मात्रै प्रयोगमा छन्। त्यसैले ३ वटा बसबाहेक अरू चलाउन सकिएको छैन।

२०७८ चैतमा नेपाल आएको २६ सिट क्षमताका ३ वटा बस गत २३ असारबाट काठमाडौं उपत्यकामा गुडिरहेका छन्।

साझा यातायातको कार्यालय पुलचोकमा रहेको स्टेसनमै चार्ज गरिने तीन वटा बसमध्ये दुई वटा रत्नपार्क, ठमेल, नयाँ बसपार्क हुँदै एअरपोर्टको रुटमा चलिरहेका छन्।

अर्को बस लगनखेल, रत्नपार्क हुँदै बुढानीलकण्ठ रुटमा चलिरहेको छ।

अपाङ्गतामैत्री बसमा ह्विलचियरसहित सजिलै चढ्न सकिन्छ। सीसीटीभी, टीभी, वाइफाई, डस्बिन र बस रोक्न विशेष खालको बटमको सुविधा रहेको सो बस धेरै यात्रुले रुचाएका छन्।

तर, प्रतिबस एक करोड ६० लाख रुपैयाँ मूल्य परेका ३७ वटा नयाँ बस गुड्न नसक्दा आधा अर्ब रुपैयाँको लगानी निष्क्रिय छ।

उता नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्।

सरकारी जग्गा र सीजीको साइनो

बिजुली गाडी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा जग्गा छुट्टाएको छ।

तीमध्ये एक हो पुल्चोकस्थित साझा यातायातको कार्यालयबाट पारिपट्टी रहेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको १४ रोपनी जग्गा।

फराकिलो क्षेत्रफल रहेको करोडौँ रुपैयाँ पर्ने यो जग्गा आठ वर्षयता जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाएको छैन।

राजनीतिक दलका नेता र बोर्डको तत्कालीन पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी सीजी डेभलपर्सले यो जग्गा लिजमा लिएर शर्त पालना नगरी सम्झौता खारेज भएपछि पनि कब्जा गरिरहेको छ।

सीजी डेभलपर्सले अदालतमा मुद्दा हालेर वर्षौँदेखि सित्तैमा जग्गा भोगचलन गरिरहेका कारण चार्जिङ स्टेसन बनाउने सरकारको योजनामा धक्का लागेको छ।

३० वर्षको लागि लिजमा दिइए पनि सीजी डेलभपर्सले सर्त नमानेपछि २०७७ फागुनमा सम्झौता तोडिएको थियो।

एक रुपैयाँ पनि भाडा नतिरीकन जग्गा भोगचलन गर्ने योजनाका साथ सीजी डेभलपर्सले विभिन्न अदालतमा विभिन्न खालका मुद्दा हालेर २ वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ।

राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा पारेर राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएको जग्गा सम्झौता तोडिएपछि पनि हैकम जमाइरहँदा प्रत्यक्ष मारमा काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा परेका छन्।

जसले तिरेको करबाट विद्युतीय बस किनिए पनि उनीहरू आफैँ चढ्न पाएका छैनन्।

यसले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति समेत प्रभावित बनेको छ।

मुद्दा परेपछि १४ रोपनी जग्गा सहकारी बोर्डले उपयोग गर्न पाएको छैन। यसले सहकारी बोर्डले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ।

यता साझा यातायातले भने आफ्नै कार्यालयअगाडिको जग्गामा चार्जिङ स्टेसन नपाउँदा बस थन्काउनुपरेको छ ।

साझा यातायातको कार्यालयदेखि सहकारी बोर्डको जग्गासम्मको दूरी, बोर्डको जग्गामा चार्जिङ स्टेसन बनाइने भनिए पनि सीजीले ओगटेपछि काम सुरु हुन सकेको छैन।

बस ल्याएर पनि चलाउन नपाउँदा

पुलचोकस्थित सहकारी बोर्डको जग्गामा चार्जिङ स्टेसन बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि नै प्रयास भएको हो।

कहाँ(कहाँ चार्जिङ स्टेसन बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएको थियो।

साझा यातायातले पनि समितिलाई सुझाव दिएको थियो। समितिले साझाकै कार्यालय अगाडि सहकारी बोर्डको जग्गा भएकाले त्यहाँ सहज हुने सुझाव दियो ।

यो जग्गामा विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउन ट्रान्सफर्म राखिदिने पनि भयो ।

साझा यातायात पनि आफ्नो गोदाममा थन्किएको चार्जिङ स्टेसन सेट सो जग्गामा जडान गर्न तयार छ। तर, जग्गा खाली नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

वातावरणविद् तथा साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूषण तुलाधर भन्छन् ‘‘सरकारले बनाएको समितिलाई पनि हामीले उपयुक्त स्थानको खोजी एवं पहिचान गरेर विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न सकिने ठाउँबारे सुझाव दिएका थियौँ।

हाम्रो कार्यालय नजिक हुने र सहज हुने भएकाले पनि अगाडि रहेको जग्गा उपयुक्त देखिएको थियो। विद्युत् प्राधिकरण पनि तयार छ।

तर, अहिले ठाउँ खाली भएन। त्योसँगै खुमलटार, सतुंगललगायतका क्षेत्रमा पनि काम हुन सकेको छैन।’’

सम्भव छैन ३७ वटा बस तत्काल चलाउन

चार्जिङ स्टेसनको अभावमा सबै गाडी तत्काल चलाउन सम्भव नरहेको साझा यातायातका महाप्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्। ‘‘

नयाँ आएका ३७ वटा गाडी यत्तिकै बसेका छन्। अहिले चेकजाँच भइरहेको छ। चार्जिङ स्टेसन राख्ने स्थानबारे अन्योल छ।

यसले गर्दा अझै लामो समय गाडी पार्किङमै रहने देखिन्छन्।’’

बस ल्याउन ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुरा भएपनि कुनै ठोस रिजल्ट नआएको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन् ‘‘हामीसँग चार्जर छँदै छ। प्राधिकरणले विद्युत् जडान गरिदिन्छु भन्दै तयारी अवस्थामा छ। तर, चार्जिङ स्टेसन बनाउन जग्गाको मात्र अभाव छ।’’

इन्धनको प्रयोग कम गर्ने योजनामा धक्का

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। व्यापार घाटा बढाइरहेको छ।

यो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सके व्यापार घाटा कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि अब देशभित्रै बिजुली बढीभन्दा बढी खपत गराउने योजनामा छ।

विद्युत् खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बताइरहेका छन् ।

उनी भन्छन् ‘‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय बस बस्ता ठूला सवारी साधन खरिद गरुन् र सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

यसैले, हामी चार्जिङ स्टेसन बनाइदिन तयार छौँ। तर, सरकारले जग्गा दिनुपर्‍यो।’’

विदेशबाट धेरै मूल्यमा किनेर ल्याउनुपर्ने इन्धनको प्रयोग कम गर्न बिजुलीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हो।

तर, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भने नेपालको राम्रो रेकर्ड छैन । चल्दाचल्दै बन्द भएको ट्रली बस कवाडीमा थन्किएको छ।

उता सीजी डेभलपर्सको स्वार्थको कारण पुलचोकमा चार्जिङ स्टेसन बन्न नसक्दा साझा यातायातले ल्याएका दर्जनौ बस पनि थन्किएका छन्।

आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ।

पछिल्लो समयमा नागरिक र यातायात व्यवसायीहरू क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।

साझा बस मात्र नभई अरू निजी कम्पनीले पनि विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरेका छन्। कतिपयले चलाइरहेका छन्।

सुन्दर यातायातले चलाइरहेको छ। मयुरसहित विभिन्न निजी यातायात कम्पनी पनि विद्युतीय बस ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन्।

तर, ती सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन भने छैनन् । स्टेसन बनाउने भनिएका जग्गामा व्यापारिक समूहले आँखा गाडेका छन् ।

सुन्दर यातायात र दिगो यातायातले काठमाडौंका केही ठाउँमा आफैँले चार्जिङ स्टेसन बनाएर बस सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

यति ठूलो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन ।

नयाँ सरकारले चासो दिएर चार्जिङ स्टेसन बनाउन जग्गा दिन्छ कि भन्ने आशामा साझा यातायातका पदाधिकारी देखिन्छन् ।