सरकारले स्थानीय तहलाई परिचयपत्रका आधारमा १० प्रतिशत शैय्या छुट्याएर विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तह र सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
परिचयपत्रलाई आधार मानी अस्पतालको स्वीकृत सरकारले विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको दश प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई अनुरोध गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालको अनुगमन गर्दै आउनुभएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको दश प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ।
किशोरीलाई लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘एचपिभी’ अभियानको समयावधि थप गरिएको छ । खोप अभियान यही असोज ५ गतेसम्म सञ्चालन...
हेटाैँडाको सञ्चाे अस्पतालका दुई जना डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा हेटाैँडा अस्पतालसहित मकवानपुरका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा...
देशभरका सबै उमेर समूहका किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको ‘एचपिभी’का खोप उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले...