२०८१ जेष्ठ ३१
June 13, 2024, Thursday

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन फिनल्याण्डले नेपाललाई १३ मिलियन युरो अनुदान दिने

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन फिनल्याण्डले नेपाललाई १३ मिलियन युरो अनुदान दिने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई १३ मिलियन युरो अनुदान दिने सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ ।
यही जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिनल्याण्ड सरकारले दिने अनुदान स्विकार गर्ने निर्णय गरे अनुसार मंगलबार दुईपक्षबीच उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।


सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र फिनल्याण्ड सरकार तर्फबाट नेपालका लागि फिनल्याण्डकी राजदूत रिना रिक्काले हस्ताक्ष गरेकी हुन् ।
फिनल्याडको उक्त सहयोगले नेपालको दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले बताए ।
उनले भने, ‘यस परियोजनाले जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असर कम गर्न र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य पुरा गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’


यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका लाखौं व्याक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार सरकारले उक्त रकमबाट विषेश गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध लड्न परियोजना सञ्चालन गर्ने छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन फिनल्याण्डले नेपाललाई १३ मिलियन युरो अनुदान दिने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई १३ मिलियन युरो अनुदान दिने सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ ।
यही जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिनल्याण्ड सरकारले दिने अनुदान स्विकार गर्ने निर्णय गरे अनुसार मंगलबार दुईपक्षबीच उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।


सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र फिनल्याण्ड सरकार तर्फबाट नेपालका लागि फिनल्याण्डकी राजदूत रिना रिक्काले हस्ताक्ष गरेकी हुन् ।
फिनल्याडको उक्त सहयोगले नेपालको दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले बताए ।


उनले भने, ‘यस परियोजनाले जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असर कम गर्न र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य पुरा गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’
यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका लाखौं व्याक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार सरकारले उक्त रकमबाट विषेश गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध लड्न परियोजना सञ्चालन गर्ने छ ।

Related News

‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन’
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन’
  • २०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार १६:०० गते

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको...

कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनको ‘औचित्य’
कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनको ‘औचित्य’
  • २०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार १६:०० गते

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सडक आन्दोलनको तयारीमा छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त...

न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट आउने
न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट आउने
  • २०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार १६:०० गते

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् ।बिहीबार...

TOP