सहकारी पीडितका लागि बनेको कोषमा मात्रै २५ करोड: बचतकर्ताले ४० अर्ब फिर्ता मागे

सहकारी ठगीबाट पीडित बनेका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले स्थापना गरेको चक्रीय कोषमा अहिलेका लागि मात्र २५ करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरिएको छ। जबकि समस्याग्रस्त सहकारीहरूका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता माग गरिरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार सुरु गरिएको यो कोषमा सुरुमा ५ अर्ब राख्ने तयारी भए पनि अन्ततः २५ करोडमै सीमित गरिएको हो। आगामी वर्ष थप रकम राख्ने विषयमा भने सरकार अझै छलफलमै रहेको छ।

सरकारले वैशाख १० गते कार्यविधि स्वीकृत गर्दै कोष सञ्चालनको बाटो खुलाएको छ। यस कोषमा सरकारको रकमसँगै सहकारी सञ्चालकबाट असुली गरिएको पैसा, सम्पत्ति लिलामबाट आएको रकम लगायत अन्य स्रोत पनि जम्मा गरिनेछ।

कार्यविधिअनुसार बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, आदिवासी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अग्राधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर ऋण नतिरेका बचतकर्ताले भने पहिले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ।

यता, सहकारी सञ्चालक र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेर लिलाम गर्ने कडा व्यवस्था पनि गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बचतकर्ताले भने अन्तिम फैसला नभएसम्म रकम पाउने छैनन्।

सरकारको यो निर्णयले पीडितलाई केही आशा दिएको भए पनि मागको तुलनामा कोषमा राखिएको रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै चिन्ता समेत बढाएको छ।