पीडितको हक अधिकार फर्काउन जाँदा कुटिएका कुस्लब केसी सदनमा पुगेर जनताको अधिकार फर्काउने गरे घोषणा

काठमाडौं – चार वर्षदेखि सडकमा न्याय माग्दै आएका सहकारी पीडितहरू अब आफ्ना पीडा संसदसम्म पुर्‍याउने अठोटका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यही संघर्षको प्रतिफलस्वरूप सहकारी पीडितहरूको संगठन सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घ का अध्यक्ष कुशलभ केसीले काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पहलसिंह केसीलगायत पीडितहरूसँग पुगेका कुशलभ केसीले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै भने–
“यो मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। सहकारी पीडितहरूको आवाज सरकारले नसुनेपछि अब संसदबाटै बोल्नुपर्ने अवस्था आयो।”

धर्नाबाट संसदसम्मको यात्रा

बानेश्वर क्षेत्र र सहकारी विभाग परिसर कुशल केसीका लागि नयाँ ठाउँ होइन। त्यही ठाउँमा उनले वर्षौंदेखि धर्ना, आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम चलाएका थिए।
“यो क्षेत्र हामीले चार वर्ष संघर्ष गरेको ठाउँ हो,” उनले सम्झिए,
“त्यसैले यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय महासङ्घको बैठकले गर्‍यो।”

उनका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद भए पनि कसैले सहकारी पीडितको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन।
“हामी राजनीतिका लागि राजनीतिमा आएका होइनौं,” उनी भन्छन्,
“हामी त पीडितको न्यायका लागि बाध्य भएर चुनावी मैदानमा होमिएका हौं।”

‘पैसाको राजनीति होइन, पीडाको राजनीति’

कुशलभ केसीको चुनावी शैली परम्परागतभन्दा बिल्कुल फरक छ। न त उनीसँग प्रचारका लागि ठूला बजेट छन्, न पार्टी संरचना।
“म घर–घर जान्छु,” उनी भन्छन्,
“भात पनि मतदाताले खुवाउनुपर्छ, हिँड्दाखेरि पाँच–दश रुपैयाँ भए पनि दिनुपर्छ। यही हो मेरो अभियान।”

उनले स्पष्ट शब्दमा भने–
“म पैसा बाँडेर, मासुभात खुवाएर, झुटो आश्वासन दिएर भोट माग्दिन। यो पीडाको आन्दोलन हो, ज्वालामुखी हो।”

‘सडक मात्र होइन, सदनबाट पनि’:

कुशलभ केसीको उद्देश्य केवल जित्नु होइन, पीडितको मुद्दा संस्थागत गर्नु हो।
“निर्वाचन जिते भने संसदमा झन सशक्त रूपमा आवाज उठाउँछु,” उनले भने,
“कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छु, पीडितको पैसा फिर्ता गराउने लडाइँ लड्छु।”

उनले मतदातालाई चेतावनी शैलीमै आग्रह गरे–
“फेरि पाँच वर्ष सडकमा आन्दोलन गर्न चाहनुहुन्न भने यो पटक सही निर्णय गर्नुस्।”

सीमित स्रोत, असीम संकल्प:

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सबै जिल्लामा उम्मेदवारी दिन नसकिएको केसी बताउँछन्। तर कीर्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर लगायत क्षेत्रमा पीडितहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ।

“हामी कुनै राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी होइनौं,” उनले स्पष्ट पारे,
“हामी सहकारी पीडितमुक्त समाज निर्माणमा लागेका हौं।”

अन्तिम अपिल:

काठमाडौं क्षेत्र नं १ का मतदातासँग केसीको अन्तिम आग्रह यस्तो छ–
“आजसम्म जसरी सडकमा आवाज उठाएँ, भोलि संसदमा झन बलियो स्वरमा बोल्नेछु। पीडितको न्याय चाहनुहुन्छ भने साथ दिनुस्।”