सहकारी पीडितको आवाज संसदमा पुर्‍याउने बेला : किन नबनाउने कुशलभ केसीलाई सहकारी मन्त्री?

विशेष फिचर रिपोर्ट / काठमाडौं * हिक्मत डंगोल काठमाडौं।

देशभर सहकारी निक्षेपकर्ताको पीडा सडकदेखि सिंहदरबारसम्म गुन्जिरहेको बेला, अब बन्न लागिएको जेन्जी नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति सहकारी पीडितहरूको प्रतिनिधित्वको माग तीव्र बनेको छ।सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ) का अध्यक्ष कुशलभ केसी स्वयं ती मागका अग्रपंक्तिमा उभिएका व्यक्ति हुन् — संघर्षरत, निडर र प्रत्यक्ष रूपमा पीडामा बाँचेका नेताका रूपमा।

सडकबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा : कुशलभ केसी:

कुशलभ केसी कुनै सामान्य आन्दोलनकारी होइनन्। उनी तीमध्येका हुन् जसले सहकारी बचतकर्ताको पक्षमा आन्दोलन गर्दा घाइते समेत हुनुपर्‍यो।सरकारी बेवास्ता, नियमनको असफलता र ठूला नामधारीहरूको मिलोमतोमा सहकारी अपचलनका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै जाँदा केसी र उनका साथीहरूले “भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय आवाज” उठाए।
तर विडम्बना, उनीहरूकै पीडालाई राजनीतिक शक्ति र पदले कहिल्यै स्थान दिएन।

अब प्रश्न उठ्न थालेको छ —

“यदि सहकारी संकट समाधान गर्नै हो भने, किन नबनाउने मन्त्री त्यही व्यक्ति, जसले यो पीडा प्रत्यक्ष बुझेका छन्?”

सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी पीडितको प्रतिनिधित्व किन जरुरी छ?

सहकारी क्षेत्रमा विगत केही वर्षयता ३६८ भन्दा बढी सहकारीहरूमा अपचलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।यसले हजारौं परिवारलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ —घर बेच्नुपर्ने अवस्था, वृद्ध आमाबाबुको उपचार रोकिएको अवस्था, र शिक्षामा बाधा पुर्‍याएको अवस्था सर्वत्र देखिन्छ।

तर राज्यको नियमन संयन्त्रले अहिलेसम्म ठोस परिणाम दिन सकेको छैन।त्यसैले सहकारी पीडित महासङ्घले अब बन्ने जेन्जी सरकारसँग स्पष्ट माग गरेको छ —सहकारी पीडितलाई सरकारले श्रोता मात्र होइन, निर्णयकर्ता बनाओस्।

किन कुशलभ केसी नै उपयुक्त?

केसीका आलोचकले उनलाई “आन्दोलनकारी” भन्छन्, समर्थकले भने “सजग जननेता”।तर सहकारी संकटको जरोमा पुग्ने हो भने, मन्त्रीमा चाहिने गुण यिनै हुन्निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने, पीडितको आवाज सुन्ने र भ्रष्ट जालो काट्न सक्ने दृढ व्यक्ति।

केसीले विगत तीन वर्षदेखि सहकारी निक्षेपकर्ताको आन्दोलन निरन्तरता दिएका छन्, प्रमाणसहित भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाएका छन्, र बारम्बार कानुनी सुधारको माग गरेका छन्।
यदि उनलाई सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व दिइयो भने, यो पद पहिलोपटक केवल राजनीतिक सौदा होइन, जनपीडाको प्रतिनिधित्व बन्नेछ।

घाइते पीडित लक्ष्मण दीपकारको कथा : “खुट्टा पनि गयो, ११ लाख पनि गयो”

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ ढलाकक्षी निवासी सहकारी पीडित लक्ष्मण दीपकार आन्दोलनका घाइतेमध्ये एक हुन्।२०८१ साल चैत २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा उनलाई गोली लाग्यो।उनको कथा अहिले हजारौं सहकारी पीडितहरूको साझा पीडा बनेको छ।

दीपकार भन्छन् —

“हामी हाम्रो बचतका लागि लडेका हौँ। तर सरकारले हाम्रो प्रतिनिधित्व नगर्दा निकै दुःख लागेको छ।यदि महासङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नगराइने हो भने, घाइते अवस्थामा पनि फेरि सडकमा निस्कन तयार छु।”

उनको खुट्टामा गोली लागेको छ, तर उनी अझै आन्दोलनमा सक्रिय छन्।उनले थपे —“म ब्रिटिस गोर्खाली सहकारीमा ११ लाख रुपैयाँ बचत गरेको थिएँ। तर आजसम्म पाइँदैन।बारम्बार ताकेता गर्दा पैसा दिन्छु भन्छन्, तर दिइएको छैन।खुट्टा पनि गयो, पैसा पनि गयो। न्याय भने अहिलेसम्म आएन।”

दीपकारले स्पष्ट शब्दमा सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् —

“यदि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी फेरि सडकमा उत्रनेछौं।कुशलभ केसीज्यूलाई मन्त्री बनाउने हो भने मात्रै सहकारीको समस्या समाधान हुने विश्वास छ।”उनका अनुसार महासङ्घको ३६ महिनाको आन्दोलनमा उनी निरन्तर सहभागी छन् र अब पनि न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने दृढता राख्छन्।

“समस्या के हो र समाधान के हो भन्ने कुरा अध्यक्षज्यू केसीलाई राम्रोसँग थाहा छ।उहाँलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय हामी सबैको हो,” उनले जोड दिए।

जनताबाट समर्थनको लहर:

सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म अहिले एउटै आवाज छ —“कुशलभ केसीलाई सहकारी मन्त्री बनाऊ।”उनको ईमानदार छवि र जनपक्षधर नेतृत्वले सहकारी पीडितहरूलाई भरोसा दिएको छ।उनको भनाइ स्पष्ट छ —“हामी पीडित हौँ, घाइते हौँ, तर मौन रहने छैनौँ। हाम्रो माग सम्बोधन नभए फेरि सडकमा निस्कन्छौँ।”यही जनदबाब र पीडाको ऊर्जा अहिले सरकारका लागि चेतावनी बनेको छ —सहकारी पीडितको प्रतिनिधित्व बिना सहकारी समस्या समाधान सम्भव छैन।

अन्त्यमा : सिंहदरबारले सुन्नुपर्ने आवाज:

अब समय आएको छ — सहकारीको नेतृत्व फेरि राजनीतिक सौदाबाजीले होइन,ईमानदार र जनमुखी दृष्टिकोणले चयन होस्।यदि सरकारले साँच्चै सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्न खोज्दैछ भने,त्यो सुधारको पहिलो चाबी कुशलभ केसीजस्ता जनपक्षधर व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय नै हो।

किनकि —

“समस्या बुझ्ने मान्छे नै समाधानको बाटो देखाउन सक्छ।”