सहकारीमा ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता र धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार चुक्दा लाखौं सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा रहेको छ।सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न सरकारले काम गरेको छ, न त राजनीतिक दलका नेताहरुले नै । बरु कतिपय नेताहरुले सहकारीका ठग्नहरुसँगै मिलेमतो गरेका कारण यो क्षेत्रमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।‘सरकारलाई दबाब दिन आज ठमाडौं उपत्यकामा बृहत् दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको हो । आज बचत फिर्ता नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलनमा रहेनेछौ भन्दै एकजना पिडित “
महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले मुलुकको करिब तीन सय सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको बताए । ‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा करिब तीन सय सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ,’ उनले भने ।
सहकारीमार्फत आर्थिक एवं वित्तीय अपराध गरेर फरार हुनेहरुलाई समात्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनको हो । तर, सहकारीका ठगहरुलाई सरकारले समाउन र पीडितहरुको डुकेको रकम फिर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । सरकारको यही लाचारीका कारण लाखौं नागरिकहरु पीडित बन्नु परिरहेको छ ।
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनमा बुधबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । मंगलबार न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु...
काठमाडौं । सरकारले प्यालेस्टाइनी समूह हमासको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका ६ जना नेपाली विद्यार्थीको शव त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठेगानासम्म...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकमा अवरोध कायमै राखेको छ ।बिहीबार १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक...