कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह विकास बजेट काटेर प्रहरी भर्नामा होडबाजी गर्दै

सुर्खेत, स्थानीय तहले विकास बजेट काटेर धमाधम नगर प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पालिका प्रहरी भर्नामा होडबाजी चलाएका छन् ।

घना बस्ती भएका र सुरक्षाका हिसाबले कुनै पनि चुनौती नभएका पालिकाले समेत प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् ।

आन्तरिक स्रोत शून्य भएको अवस्थामा प्राथमिकता छाडेर सानमानका लागि प्रहरी भर्नामा जोड दिन थालिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

कर्णालीका पर्याय स्थानीय तहहरूले गत कार्यकालमा मनलाग्दी राखिएको करार कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोत न्यून रहेको भन्दै गत साउन १ गतेदेखि करार अवधि थप नगर्ने भनिए पनि अहिले आएर आफ्नालाई जारी खुवाउन जनप्रतिनिधिहरू तल्लीन भएका छन् ।

यसको उदाहरण कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । यस नगरपालिकाले बितेका ५ वर्षमा अपेक्षाकृत आम्दानी त गरेन प्रदेश र संघकै अनुदानमा निर्भर रहेको थियो ।

उति बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने बताएको नगरपालिकाले गत पौषमा १५ जना प्रहरी भर्ना गरी प्ररिचालित गरिसकेको छ ।

यस्तै, कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले ऐन र कार्यविधि पारित गरिसकेको छ भने, रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा प्रहरी भर्ना गरिसकेको थियो ।

त्यस्तै, दैलेखेको गुराँस गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि माघ ११ गते सम्पन्न हिउँदे गाउँ सभाबाट पारित गरेको छ भने दैलेखकै चामुण्डाविन्द्रासैनीले ७ जनाको भर्ना आवेदन मागेको छ ।

उक्त नगर प्रहरी भर्ना आवेदनप्रति नगरवासीले विरोध जनाएका थिए । त्यस्तै, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले प्रहरी ऐन पारित गरिसकेको छ ।

रुकुम पश्चिमको मुसिकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले पहिलो कार्यकालमै प्रहरी भर्ना गरिसकेका थिए ।

रुकुमका अन्य बाँकी स्थानीय तहले नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । पालिकाले बढीमा १५ जनालाई नगर प्रहरीमा नियुक्त गरेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले २६, आठबिसकोटले २२ र मुसिकोटले १५ जना नगर प्रहरी नियुक्त गरिसकेका छन् ।

गाउँपालिकामा योजना कार्यान्वयनका बेला देखिने सुरक्षा चुनौती, शान्ति सुरक्षा र पालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गरेको कालिकोट रास कोट नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत जमानसिंह बमले बताए ।

उनले भने, ‘नगर प्रहरीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मेला पर्वको सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरिएको छ ।’

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११(२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, स्थानीय स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख व्यवस्थापन, गाउँ वा नगर सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोज, उद्दार, राहत तथा पुनः स्थापना, अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड नियन्त्रण कार्यमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन् ।