sancharchautari
काठमाडौँ, २८ असोज : भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सन् २०२६ अक्टोबर १३ मा सम्पन्न बैठकमा नेपालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुवै देशबीच सुरक्षा सहकार्य, सीमापार अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
नेपालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहबीच भएको भेटवार्ताले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुरक्षा, विश्वास, पारस्परिक सम्मान र सहकार्यका आधारमा थप सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुवै देशबीच साझा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न समन्वय बढाउने तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।
सन् २०२१ मार्चदेखि लागू भएको बिमस्टेकको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध तथा अवैध लागूऔषध ओसारपसारविरुद्धको महासन्धिलाई पूर्ण तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। मानव बेचबिखन, लागुऔषध तथा त्यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने पूर्ववर्ती रसायनहरू र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तिम रूप दिइएका कार्ययोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।
पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरेको, न्यानो आतिथ्य प्रदान गरेको तथा बैठकका लागि उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेकोमा भारत सरकारप्रति गहिरो आभार व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीकोनेतृत्वमा भारत ‘विश्वमित्र’ अर्थात् विश्वको मित्रको भावनासहित अघि बढिरहेको छ। भारतले सधैँ शान्ति, सहअस्तित्व र मानवकल्याणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
दिल्ली घोषणापत्र
प्रस्तावना
बङ्गालको खाडीको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि स्थापना भएको बिमस्टेक (BIMSTEC) का सदस्य राष्ट्रहरू—बङ्गलादेश जनवादी गणतन्त्र, भुटान अधिराज्य, भारत गणतन्त्र, म्यानमार सङ्घ गणतन्त्र, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, श्रीलङ्का लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र र थाइल्यान्ड अधिराज्यका हामी गृहमन्त्रीहरू, सन् २०२६ अक्टोबर १३ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भई देहायबमोजिम घोषणा गर्दछौँ।
१. क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता
आपसमा जोडिएको, सुरक्षित, संकटको सामना गर्न सक्षम, विकसित तथा समृद्ध बिमस्टेक क्षेत्र निर्माण गर्न बिमस्टेकअन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछौँ।
२. सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोगका आधारभूत सिद्धान्त
बिमस्टेकअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा हुने सहयोग सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान तथा पारस्परिक लाभका सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा पुनः पुष्टि गर्दछौँ।
यस्तो सहयोग सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय सहयोगको पूरक हुनेछ, तर त्यसको विकल्प हुनेछैन।
३. सन् २०१८ को बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको निर्णय
सन् २०१८ अगस्टमा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले आतंकवाद नियन्त्रण तथा अन्तरदेशीय अपराधविरुद्धको सहकार्य र समन्वय प्रवर्द्धन गर्न बिमस्टेकका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वा प्रमुखहरूको बैठकका अतिरिक्त गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विषय स्मरण गर्दछौँ।
४. सन् २०२५ को बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको निर्णय
सन् २०२५ अप्रिल ४ मा बैंककमा सम्पन्न छैटौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ बनाउन तथा त्यसलाई रणनीतिक दिशा प्रदान गर्न गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक (HMM) को संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको विषय स्मरण गर्दछौँ।
५. भारतको पहलको प्रशंसा
बिमस्टेक गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठक आयोजना गर्न भारतले गरेको पहलको प्रशंसा गर्दछौँ। यस बैठकले बिमस्टेकअन्तर्गत सुरक्षा सहयोगलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
६. बङ्गालको खाडी क्षेत्रका साझा सुरक्षा चुनौती
बङ्गालको खाडी क्षेत्र साझा सुरक्षा क्षेत्र भएको र यस क्षेत्रमा सीमापार तथा क्षेत्रीय प्रकृतिका विभिन्न सुरक्षा चुनौती रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दछौँ।
यी चुनौतीहरूमा देहायका विषय समावेश छन्:
आतंकवाद तथा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने हिंसात्मक उग्रवाद;
लागुऔषध ओसारपसार;
सङ्गठित अपराध;
साइबर अपराध;
सम्पत्ति शुद्धीकरण;
आतंकवाद तथा हिंसात्मक उग्रवादका लागि वित्तीय सहयोग;
मानव बेचबिखन;
हतियारको तस्करी;
समुद्री डकैती;
वन्यजन्तुको चोरीसिकार;
अवैध मानव आप्रवासन; तथा
आतंकवादी गतिविधिका लागि साइबर क्षेत्रको दुरुपयोग।
७. प्रविधिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन
अन्तरदेशीय आपराधिक समूहहरूले मानव बेचबिखनलाई सहज बनाउन र बेचबिखनका पीडितहरूको शोषण गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको कुरालाई स्वीकार गर्दछौँ।
यस्ता समूहहरूले पीडितहरूलाई जबर्जस्ती अनलाइन ठगी तथा छलकपटसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न गराउने गरेका छन्। यसबाट पीडितहरूलाई जबर्जस्ती आपराधिक कार्यमा लगाउने, ऋणको बन्धनमा पार्ने तथा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
८. अनलाइन ठगी केन्द्रमा हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रण
अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा जबर्जस्ती आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गराइएका मानव बेचबिखनका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच सहकार्य अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिन्छौँ।
यसका लागि पीडितहरू उत्पत्ति भएका राष्ट्र, उनीहरू पारवहन गर्ने राष्ट्र तथा गन्तव्य राष्ट्रहरूबीच सहयोग आवश्यक छ। साथै, त्यस्ता ठगी केन्द्र सञ्चालन हुने र व्यक्तिहरू ठगीमा पर्ने राष्ट्रहरूबीच पनि सहकार्य हुनुपर्छ।
यस्तो सहयोग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र तथा सीमापार रूपमा, राष्ट्रिय कानुन र लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुरूप सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस क्रममा पीडितको अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।
९. बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना
सुरक्षा चुनौतीहरू जटिल र निरन्तर परिवर्तनशील हुँदै गएको कुरालाई स्वीकार गर्दछौँ। सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग तथा साझा जिम्मेवारीको भावनासहित यस्ता चुनौतीको उपयुक्त ढङ्गले सामना गर्न आह्वान गर्दछौँ।
१०. सुरक्षा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको महत्त्व
सुरक्षासम्बन्धी बहुआयामिक चुनौतीहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्न बिमस्टेकअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिन्छौँ।
११. सुरक्षा र विकासबीचको सम्बन्ध
सुरक्षा र विकास एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित रहेको कुरामा जोड दिन्छौँ।
बिमस्टेकअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग बढाउँदा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मात्र नभई सदस्य राष्ट्रहरूको विकाससम्बन्धी आकाङ्क्षा पूरा गर्नसमेत योगदान पुग्नेछ।
१२. आतंकवाद तथा हिंसात्मक उग्रवादको कडा निन्दा
सीमापार आतंकवादलगायत आतंकवाद तथा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने हिंसात्मक उग्रवादका सबै स्वरूप र अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गर्दछौँ। यस्तो कार्य जहाँ, जसले र जुनसुकै उद्देश्यले गरे पनि त्यसको विरोध गर्दछौँ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप आतंकवाद र आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने हिंसात्मक उग्रवादलाई समग्र तथा निरन्तर रूपमा रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र उन्मूलन गर्ने हाम्रो दृढ सङ्कल्प पुनः पुष्टि गर्दछौँ।
यस सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्धसम्बन्धी उपायहरू, विशेषगरी सुरक्षा परिषद्को १२६७ प्रतिबन्ध समितिअन्तर्गतका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दछौँ।
सदस्य राष्ट्रहरूमा भएका आतंकवादी आक्रमणका पीडित तथा तिनका परिवारप्रति र प्रभावित राष्ट्रका सरकारहरूप्रति गहिरो समवेदना तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
साथै, यस्ता आक्रमणका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक प्रस्तावअनुसार न्यायको दायरामा ल्याउन आह्वान गर्दछौँ।
१३. कट्टरपन्थीकरण तथा आतंकवादको वित्तपोषण नियन्त्रण
आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्ने कट्टरपन्थीकरण तथा हिंसात्मक उग्रवादको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छौँ।
विशेषगरी आतंकवादका लागि गरिने वित्तीय सहयोग अर्थात् आतंकवादको वित्तपोषण रोक्न प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छौँ।
sancharchautari
प्रतिक्रिया