सहकारी संकट गहिरिँदै : थप १५ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रिया, फाइल लिएर पुगे अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ,२६ जेठ: बागमती प्रदेश अन्तर्गत थप १५ सहकारी संस्थामा समस्या देखिएपछि ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दै बचतकर्ताहरू राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पुगेका छन्।

देशभर फैलिँदै गएको सहकारी ठगी तथा बचत अपचलनको समस्या क्रमशः गम्भीर बन्दै गएको छ। यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।

केही समयअघि मात्र १६ सहकारीका बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणाको माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए। ती उजुरीका आधारमा प्राधिकरणले फाइल मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर मन्त्रालयले पुनः कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा सहकारी विभागमा पठाएको थियो।

हाल पुनः थप १५ सहकारीका बचतकर्ताले समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएका छन्। ती उजुरीहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएका सहकारीको संख्या ४६ पुगेको छ। उनका अनुसार प्रक्रिया जटिल हुँदा बचतकर्ताले लामो समयसम्म रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

महासंघका अध्यक्ष केसीले भने, “समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निकाय फरक–फरक हुँदा बचतकर्ता झुलाउने अवस्था बनेको छ। सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा समस्या झन् बढेको छ।”

प्राधिकरणका अनुसार, हाल सिफारिस गरिएका १५ सहकारीमा करिब २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बचत फसेको अनुमान छ। यी सहकारी काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा रहेका छन्।

तीमध्ये यूएम बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्र ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बचत रहेको बताइएको छ। यस्तै, एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ४५ करोड, नयाँ सन्देशमा २८ करोड, सल्लाघारीमा ३४ करोड, अग्नीमा ३३ करोड र प्रयत्न बचत तथा ऋण सहकारीमा ३१ करोड रुपैयाँ बचत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार १० प्रतिशत सदस्य वा बचतकर्ताले उजुरी दिएपछि अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अहिले प्राधिकरणले छानबिन सुरु भएलगत्तै सञ्चालक तथा उनीहरूका नातेदारको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आवश्यक परेमा विदेश यात्रा रोक्का तथा पक्राउ प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सकिने अधिकार प्राधिकरणलाई छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत चक्रिय कोष प्रयोग गरी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ। हालसम्म फिर्ता भएको रकम अधिकांश रूपमा सञ्चालक तथा ऋणीबाट असुल गरिएको बताइएको छ।