हिम बाढी आयो, प्रश्न छाडेर गयो : विकासको मूल्य प्रकृतिले कति तिरिरहेको छ त?

* हिक्मत डंगोल

त्रिशुली, नुवाकोट : त्रिशुली नदी उर्लिएको थियो। हिम पहाड खसिरहेको थियो। सडक र पुलका संरचना पानी र लेदोमा हराइरहेका थिए। कतै घरका छाना मात्र देखिन्थे, कतै बस्ती नै नदीको धारमा मिसिएको थियो। हिमाली भूगोलमा देखिएका यस्ता दृश्यले नेपालमा बाढीपहिरोको जोखिम फेरि सतहमा ल्यायो।

तर विपद्का दृश्यसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्यो, यी सबै घटना केवल प्राकृतिक प्रकोप हुन् कि बदलिँदो जलवायु, मानव गतिविधि र हाम्रो विकासको ढाँचासँग पनि यसको सम्बन्ध छ?

यही प्रश्नलाई भारतीय आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशान्तले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमार्फत उठाएका छन्। नेपालको पछिल्लो विनाशकारी बाढीलाई उनले जलवायु संकटको व्यापक सन्दर्भसँग जोड्दै कार्बन उत्सर्जन, मानव जीवनशैली र प्रकृतिमाथिको बढ्दो हस्तक्षेपबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनको टिप्पणी कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानको निष्कर्षभन्दा बढी एउटा सामाजिक तथा नैतिक प्रश्नका रूपमा आएको देखिन्छ। तर यसले नेपालजस्तो हिमाली मुलुकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बहसलाई भने फेरि अगाडि ल्याएको छ, विकासको दौडमा हामीले प्रकृतिको चेतावनी कति सुनेका छौँ त?

बाढीको पानीसँगै आएको प्रश्न:

नेपालमा बाढी र पहिरो नयाँ घटना होइनन्। मनसुन सुरु भएसँगै पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम बढ्छ। हरेक वर्ष मानिसको मृत्यु हुन्छ, घर तथा खेतबारीमा क्षति पुग्छ, सडक अवरुद्ध हुन्छन् र करोडौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना नष्ट हुन्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा चरम मौसमी घटना, अत्यधिक वर्षा, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम तथा हिमनदी र हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिमले विपद्को प्रकृति थप जटिल बनाइरहेको छ।

नेपालको हिमाली भूगोल आफैँ संवेदनशील छ। अग्ला पहाड, कमजोर भौगोलिक संरचना, तीव्र नदी प्रवाह र हिमनदी तथा हिमतालका कारण यहाँ प्राकृतिक जोखिम उच्च छ। त्यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव थपिँदा जोखिम व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा आचार्य प्रशान्तले नेपालको बाढीलाई केवल एउटा स्थानीय प्राकृतिक घटना भनेर हेर्नुभन्दा यसको व्यापक कारण र प्रभावबारे सोच्न आग्रह गरेका छन्।

उनको प्रश्न सरल छ, तर गम्भीर छ- “यदि प्रकृति निरन्तर बदलिँदै छ भने हाम्रो विकासको ढाँचा पनि बदलिनुपर्दैन र?”

जलवायु परिवर्तन : टाढाको संकट होइन:

जलवायु परिवर्तनबारे केही वर्षअघिसम्म नेपालमा हुने बहस प्रायः हिमाल पग्लिने, तापक्रम बढ्ने वा भविष्यमा असर पर्ने विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो। अहिले भने यसको प्रभाव स्थानीय तहमा अनुभव गर्न थालिएको छ।

अनियमित वर्षा, अत्यधिक वर्षा, लामो खडेरी, तापक्रम वृद्धि तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारमा असर पार्ने सम्भावना बढाएको छ।

यद्यपि एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, हरेक बाढी वा पहिरोको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन हो भन्न मिल्दैन।

कुनै विशेष विपद्को कारण निर्धारण गर्न वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। वर्षाको मात्रा, भूगोल, माटोको अवस्था, नदीको बहाव, वन विनाश, भूमि प्रयोग, बस्ती विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता अनेक पक्षले विपद्को जोखिम निर्धारण गर्छन्।

तर जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाको जोखिम र गम्भीरता बढाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई वेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ।

यसैकारण आचार्य प्रशान्तको टिप्पणीलाई एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षभन्दा बढी जलवायु संकटप्रति सामाजिक चेतना जगाउने प्रश्नका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार:

आचार्य प्रशान्तले आफ्नो भिडियोमार्फत कार्वन उत्सर्जनको विषयलाई पनि जोड दिएका छन्।

औद्योगिक विकास, जीवाश्मा इन्धनको व्यापक प्रयोग, अत्यधिक ऊर्जा खपत र उपभोगमुखी जीवनशैलीले विश्वको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढाएको छ। यसको प्रभाव कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन।

यही कारण जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी साझा चुनौती मानिन्छ।

तर यसको असर सबैले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। ऐतिहासिक रूपमा धेरै उत्सर्जन नगरेका नेपालजस्ता विकासोन्मुख तथा हिमाली देशहरू जलवायुजन्य जोखिमको उच्च चपेटामा पर्न सक्छन्।यही अवस्थाले जलवायु न्यायको प्रश्न जन्माएको छ।

जसले धेरै उत्सर्जन गरे, उनीहरूको जिम्मेवारी कति? जसले कम उत्सर्जन गरे तर बढी क्षति बेहोरे, उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कस्तो हुनुपर्छ? जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त र प्रविधि कसले उपलब्ध गराउने?

नेपालका लागि यी प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाइने विषय मात्र होइनन्। हिमाल, नदी र यहाँका समुदायको भविष्यसँग जोडिएका वास्तविक प्रश्न हुन्।

हिमालमाथि थपिँदै गएको दवाव:

नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। देशभित्र विद्युत् उत्पादन बढाउने, उद्योग विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा निर्यात गर्ने सम्भावनाले जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ।तर हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको आफ्नै जोखिम हुन्छ।

सडक काट्दा पहाडको प्राकृतिक संरचना बदलिन्छ। सुरुङ निर्माण गर्दा भूगर्भीय प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ। नदीको बहावमा परिवर्तन आउन सक्छ। बाँध तथा जलविद्युत् संरचनाले स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न जलविद्युत् बनाउने कि नबनाउने मात्र होइन।

अबको प्रश्न हो- कहाँ बनाउने? कसरी बनाउने? कति जोखिम स्वीकार गर्ने? र भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले त्यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई डिजाइनमै कसरी समेट्ने?

आचार्य प्रशान्तको भिडियोमा देखाइएका हिमाली क्षेत्रका जलविद्युत् तथा बाँधसम्बन्धी दृश्यले यही बहसलाई संकेत गर्छन्।

‘बाँधमा बिजुली छ, तर त्यसको माथि के भइरहेको छ?’ भन्ने भावले विकास आयोजनालाई केवल उत्पादन र आम्दानीको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने प्रश्न उठाउँछ।

विपद् आउनुअघि नै प्रश्न गर्नुपर्ने समय:

विपद् आएपछि मात्र यहाॅ उद्धार सुरु हुन्छ। घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याइन्छ। विस्थापितलाई राहत दिइन्छ। सडक खुलाइन्छ। पुल पुनर्निर्माण गरिन्छ।

तर विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि सुरु हुन्छ।

कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन हुँदैन? कुन पहाडमा सडक काट्दा जोखिम बढ्छ?
कुन नदीको किनारमा संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन? कुन हिमाल हिमताल भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ?
कुन जलविद्युत् आयोजना चरम बाढीको अवस्थामा सुरक्षित रहन सक्छ?

यी प्रश्नको उत्तर विपद्पछि खोज्नु महँगो मात्र होइन, कहिलेकाहीँ असम्भव पनि हुन सक्छ।

त्यसैले विकास योजनासँगै जोखिम नक्सांकन, वातावरणीय अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य बन्नुपर्छ।

विपद्का बेला मानिसहरू भावनात्मक रूपमा संवेदनशील हुन्छन्। एउटा शक्तिशाली दृश्यले घटनाको वास्तविकताभन्दा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले पत्रकारिता तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने दृश्य सामग्रीको स्रोत र प्रकृति स्पष्ट पार्नु झन् आवश्यक भएको छ।

वास्तविक दृश्य, अभिलेखीय दृश्य र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित दृश्यबीचको भिन्नता दर्शकलाई बताउनु जिम्मेवार सञ्चारको आधार हो।

विकास रोक्ने होइन, विकासको परिभाषा बदल्ने:

नेपाल विकासशील देश हो। सडक चाहिन्छ। विद्युत् चाहिन्छ। उद्योग चाहिन्छ। रोजगारी चाहिन्छ। पर्यटन र पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको नाममा विकास रोक्न सकिँदैन।

तर विकासको अर्थ केवल कंक्रिट, सडक, बाँध र भवनको संख्या बढाउनु पनि होइन।यदि एउटा सडकले केही वर्षमै पहिरो निम्त्याउँछ भने त्यो कति दिगो विकास हो?

यदि एउटा पुल प्रत्येक ठूलो बाढीपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यसको डिजाइन कति जोखिमयुक्त थियो?

यदि कुनै आयोजना बनाउँदा स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली नष्ट हुन्छ भने त्यसबाट प्राप्त आर्थिक लाभको वास्तविक मूल्यांकन कसरी गर्ने?

यस्ता प्रश्नले विकासको परम्परागत अवधारणालाई चुनौती दिन्छन्।

अबको विकास जलवायु, सहनशील, वातावरणमैत्री र जोखिम आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

नेपालले अब विश्वलाई पनि प्रश्न गर्नु पर्छ :

जलवायु संकटको चर्चा गर्दा नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी मात्र होइन, विश्वका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न गर्नुपर्छ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अछुतो छैन।

हिमाल पग्लिएमा त्यसको प्रभाव केवल नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। हिमाली जलस्रोतमा आएको परिवर्तनले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवनमा असर पार्न सक्छ।

त्यसैले हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जोखिममा रहेका हिमाली समुदायको संरक्षणका विषयलाई अझ बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अब बहस ‘बाढी किन आयो?’ बाट अघि बढ्नुपर्छ

बाढी आएपछि हामी प्रायः सोध्छौँ- कति घर बगे? कति मानिस बेपत्ता भए? कति सडक बिग्रियो? कति धनजनको क्षति भयो?

यी प्रश्न आवश्यक छन्।

तर अब त्यतिमै सीमित भएर मात्र पुग्दैन।

हामीले सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्न हो – किन यति ठूलो क्षति भयो?के हाम्रो पूर्वाधार जोखिमअनुकूल थियो? के मानव बस्ती सही ठाउँमा थिए?

के नदीको प्राकृतिक बहावमा हस्तक्षेप भएको थियो? के पूर्वसूचना पर्याप्त थियो? के वातावरणीय अध्ययन प्रभावकारी थियो?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण बदलिँदो जलवायुको यथार्थलाई हाम्रो विकास योजनाले कति स्वीकार गरेको छ?

आचार्य प्रशान्तको भिडियोले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

उनको टिप्पणीसँग सबै निष्कर्षमा सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन। जलवायु परिवर्तन र कुनै निश्चित बाढीबीचको सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रमाणबाटै स्थापित हुनुपर्छ। तर उनले उठाएको मूल प्रश्नलाई पनि वेवास्ता गर्न भने सकिँदैन।

नेपालका हिमाल, नदी र पहाडले हामीलाई बारम्बार संकेत गरिरहेका छन् प्रकृतिको क्षमता असीमित छैन।

हामीले विकासका संरचना निर्माण गर्दा प्रकृतिलाई जित्ने होइन, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

किनकि बाढीले हरेकपटक केवल पानी मात्र बोकेर आउँदैन।

कहिलेकाहीँ बाढीले एउटा प्रश्न पनि बोकेर आउँछ-

हामीले बनाएको विकास कसका लागि हो, र त्यसको मूल्य अन्ततः कसले तिरिरहेको छ?