सहकारी माथिको निगरानी कडा बनाउन स्थानीय तहलाई १० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, अभिलेख अद्यावधिक र नियमन प्रभावकारी बनाउन १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी व्यवसाय प्रवर्धन तथा संघसंस्था समन्वय शाखाका उपसचिव रघुनाथ महतद्वारा जारी सूचनामा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराउन, नियमित अनुगमन गर्न तथा सहकारी ऐनबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिइएको छ।

पत्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिए–नलिएको सुनिश्चित गर्न, दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र बचत फिर्तासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउन पहल गर्न, अनुगमनका क्रममा वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थाको थप निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न तथा स्थानीय तहले गरेका कारबाही, निर्देशन र अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, समस्याग्रस्त संस्थाको पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै सहकारी प्रशासन, दर्ता, अनुगमन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका सुझावसमेत स्थानीय तहसँग मागिएको छ।