सिभिल बिजेनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल)मा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिसत सेयर

२०८३ बैशाख २८

१) २०६२ साउन २७ गते कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरले प्रदान गरेको प्रमाण-पत्र अनुसार सिभिल बीजिनेस कम्प्लेक्स प्रालिको अधिकृत पुँजी रु १,००,००,००,००० (एक अरब रुपैया) छ र जारि पुँजी रु ५०,००,००,००० (पचास करोड रुपैया) छ। तर उक्त समयमा तत्काल जारि गरिने पुँजी रु ३४,००,००,००० (चौतिस करोड रुपैया) मात्र थियो।

२) उक्त रजिस्ट्रारको कार्यालयको २०६३ असार २६ गतेको रेकर्ड अनुसार काठमाडौँको सुन्धारा स्थित सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रा लि (सिभिल मल) मा ३४ लाख थान सेयर छ। जसमध्ये तलका संस्था र व्यक्तिको सेयर संख्या यस प्रकार छ:
क) सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि: १७ लाख थान (५० प्रतिसत)
ख) मिना गुरुङ: ९,०१,००० (नौ लाख एक हजार) थान (२६.५ प्रतिसत)
ग) लालकाजी गुरुङ: ७,९९,००० (सात लाख उनान्सय हजार) थान (२३.५ प्रतिसत)
मिना गुरुङ लालकाजी गुरुङकी श्रीमती हुन्।

३) प्रति सेयरको दाम रु १०० का दरले ३४ लाख सेयरको दाम ३४ करोड रुपैया हुन आउछ। उक्त रजिस्ट्रारको कार्यालयको २०६३ असार २६ गतेको रेकर्ड अनुसार सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिले आफ्नो भागको सेयरको रु १७,००,००,००० (सत्र करोड रुपैया) र मिना गुरुङले आफ्नो भागको सेयरको रु ९,०१,००,००० (नौ करोड एक लाख रुपैया) भुक्तानी गरिसकेका छन् भने लालकाजी गुरुङले आफ्नो भागको सेयर मध्ये रु १,९२,१८,८०० (एक करोड बयानब्बे लाख अठार हजार आठ सय रुपैया) भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

४) २०६३ साल असारमा तलका व्यक्ति सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालि (सिभिल मल) का संचालक चालक थिए:
सेयर धनी सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिका तर्फबाट इच्छाराज तामांग र केशवलाल श्रेष्ठ तथा सेयर धनी लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङका तर्फबाट लालकाजी गुरुङ ।
सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालिको सुरु देखि इच्छाराज तामांग अध्यछ्य थिए भने केशवलाल श्रेष्ठ र लालकाजी गुरुङ दुई संचालक ।
त्यस समयमा इच्छाराज तामांग सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिको पनि अध्यछ्य थिए र केशवलाल श्रेष्ठ उक्त सहकारी संस्थाको संचालक।

५) लाल काजी गुरुङ र मिना गुरुङले उनीहरुको सेयर प्रमाणपत्र धितो राखी सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिबाट पटक पटक रिण लगेको पाइएको छ। उक्त रिण तिर्नु पर्ने उनिहरुको दाइत्व हो । उनिहरुले सिभिल सहकारीबाट लगेको रिण तिर्नु नपर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालिन माननीय न्यायाधिस अम्बिका प्रसाद निरौलाले गरेको फैसला संकाको घेरा भित्र रहेको हुँदा यस फैसला र माननीय न्यायाधिस निरौला उपर छानबिन गरिपाउँ भनेर सिभिल सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले न्याय परिषदमा निबेदन दिएका थिए। उक्त निबेदन पछि निज न्यायाधिस निरौलालाई न्यायपरिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पदमुक्त गरिदिनु भयो।

६) रिण लिने दिने कुरा र सिभिल बिजिनेश कम्प्लेक्स प्रा लि मा रहेको सिभिल सहकारीको ५० प्रतिसत सेयर अलग अलग कुरा हुन । अहिले लाल काजी गुरुङ तथा मिना गुरुङले सिभिल बिजिनेश कम्प्लेक्स प्रा लि को १०० प्रतिसत सेयर आफ्नो भएको दाबी गरेका छन, जुन गलत हो । इच्छाराज तामांगले पनि सिभिल सहकारीको यस प्रालिमा रहेको ५० प्रतिसत सेयर सहकारीको नभै आफ्नो भएको दाबि गरेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको छ। अर्थात गुरुङ र तामांग दुबैले सिभिल सहकारीको ५० प्रतिसत सेयेर कसरि आफ्नो हातमा पारेर आफु धनी हुने र यस सहकारीका पिडित बचतकर्तालाई घर न घाटको बनाउने भनेर एकले अर्कालाई मुद्दा हालेका छन्।

७) हाल १५५३ जना सिभिल सहकारीका पिडित बचतकर्ताको जाहेरीको आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान बिभागको अनुसन्धान पश्चात नेपाल सरकारले इच्छाराज तामांग, केशवलाल श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङ समेत ४२ जना बिरुद्ध करिब ६ अर्ब रुपैया बिगोको ठगि सम्बन्धि कसुर तथा संगठित मुद्दा (मुद्दा नम्बर: 078-c1-0796) काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलाएको छ। प्रतिवादीहरुको सिभिल सहकारी ठगि तथा संगठित अपराधको कारण गत ६/७ वर्ष देखि यस सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकमको साँवा तथा ब्याज पाएका छैनन। सुनिए अनुसार हाल सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालि (सिभिल मल) को भाडा महिनाको चार करोड रुपिया छ। तर इच्छाराज तामांग, केशवलाल श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङले यस मलबाट प्राप्त हुने मासिक भाडाको ५० प्रतिसत भाडा २०६३ साल देखी हाल सम्म यस सहकारीलाई दिएका छैनन्। यस कार्यले बचतकर्ताको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य जीवनमा ठुलो हानि पुर्याएको छ। धेरैजना पिडित बचतकर्ता टेन्सन, डिप्रेसन र अन्य रोगका सिकार भएका छन्। सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरु मध्ये धेरैजसो ६० देखि ९० वर्षका ज्येस्ठ नागरिक छन्। ति मध्ये हाल सम्म १९/२० जनाको स्वर्गबास भैसकेको छ। यस्तो अबस्थामा सरकार र अदालतले आँखा चिम्लेमा बचतकर्ताको जीवनमा तवाही मच्चिने छ।

८) यस बिषयलाई हृदयंगम गरि हालै सर्बोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशमा कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्नु र त्यसरी जफत भएको रकमबाट पीडित महिला, एकल महिला र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएका ब्यक्तीलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता दिनु भनेको छ। त्यसैले अहिले बालेन सरकारले सर्बोच्चको यो आदेश पालन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन निकै कसरत गरेको देखिन्छ।