डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सबै बक्यौता असुल गर्नू: महालेखा परीक्षकको कार्यालय

महालेखा परीक्षकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको सबै महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ प्रतिवेदनले यस्तो औँल्याएको हो।

महालेखाका अनुसार ६२ उद्योगमा यसबापत २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता महसुल रहेको छ। त्यो रकम आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले बनाएको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ले  उद्योगीबाट माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको महसुल मात्र  उठाउन सिफारिस गरेको छ। साउनदेखि पुस ०७२ र जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने राय तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले यो विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको छ। आयोगले साउनदेखि पुस ०७२ मा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरे तापनि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो अवस्थामा महसुल लिन उपयुक्त नहुने राय आयोगको प्रतिवेदनमा छ।

माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म तत्कालिन आयोगबाट महसुल निर्धारण भइसकेको अवधि भनेर तोकेको छ। त्यस अवधिमा कानुन र लोडसेडिङ दुवै भएकाले महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भएको बताइएको छ। सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पनि गरेको छ। तर, महालेखाले त्यसबापतको सबै महसुल उठाउनुपर्ने बताएको छ।